नंदुरबार : येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका रंगणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आत्तापासूनच राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेत्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अर्थात इतके वर्ष जिथे पायही ठेवला नाही, अश्या कानाकोपऱ्यात पोहचून विकास कामांचे भूमिपूजन केले आहे. मात्र, या गोष्टीला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लोटून देखील विकासकामांना सुरुवात न झाल्याने नागरिकांकडून अनेक तर्क लावले जात आहेत. अर्थात भूमिपूजन झालं, पण कामचं झाली नाही तर ? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागात विकासाच्या नावे केवळ बोंब आहे. आजही या भागातील आदिवासीबहूल नागरीक विकासाची प्रतिक्षाच करीत आहेत. एकीकडे संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना या भागातील नागरिकांपर्यंत अद्यापही साध्या मुलभूत सोयीसुविधा पोहचल्या नसल्याचे भीषण वास्तव आहे. प्रत्येकवेळी राजकीय नेत्यांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या वापरल्या जातात. प्रचारसभा आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून आकर्षक आश्‍वासनांची खैरात केली जाते. त्यातील बरीच आश्वासने अवास्तव असतात. वर्षानुवर्षे आश्वासने देऊन आणि घोषणा करून राजकीय पक्ष मते मिळवत आहेत. सत्ता उपभोगत आहेत, पण नागिरकांचे प्रश्न अजून कायम आहेत.
वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आदी मुलभूत गरजा आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात देश पोहोचला तरी मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांना दुर्दैवाने आजही झगडावे लागते. राजकीय पक्षसुद्धा ‘नाही रे’ वर्गाच्या त्या गरजांच्या पूर्ततेची आश्वासने देऊन मतांचा ओघ आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात. मते मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष आश्वासने देत असतो, पण आपण दिलेली आश्वासने तेवढी खरी आणि इतरांची ‘रेवडी संस्कृती’ असे म्हणता येणार नाही.
आता पुन्हा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तीन ते चार महिन्यांपासून जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात विकासाचा महापूर वाहत असल्याचे दिसत आहे. जागा मिळेल तेथे कुदळ मारुन विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा सपाटा लोकप्रतिनिधींनी लावला आहे. मात्र, भूमिपूजन केलेली काही कामे तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लोटून देखील विकासकामांना सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे लोकसभेत सत्ता काबीज करण्यासाठी मतदारांसमोर विविध विकासकामांचा फुगा लोकप्रतिनिधींकडून फुगविण्यात आला की काय ? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.
