नंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा परिषद अंतर्गत झालेल्या जलजीवन मिशन योजनेच्या कामासंदर्भात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि काँग्रेस (त्यावेळेचे उध्दव गटाचे व आताचे शिंदे गटाचे) इतर कडबोळ्यांना सोबत घेऊन धरणे आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र २०२१ मध्ये जलजीवन योजना नंदुरबार जिल्ह्यात लागू करण्यात आली व तिच्या कामांचे नियोजन झाले, त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार के. सी. पाडवी होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा काँग्रेसच्या सीमा वळवी होत्या तर उपाध्यक्ष राम रघुवंशी होते. आपल्याच कार्यकाळात मंजूर केलेल्या योजनांना, त्या भाजपच्या आहेत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे विरोधक म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असा प्रकार असल्याचे दिसून येते असे भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या तथा मा.खासदार डॉ. हिना गावित यांनी घेतलेल्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदे बोलत होत्या.
डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, काँग्रेसच्या सत्ता काळात नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत जलजीवन मिशन योजनेची कामे मंजूर करण्यात आली. व त्या योजनेचा डीपीआर व सर्वेक्षणही त्यांनीच मंजूर केले. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात सर्वाधिक भ्रष्ट म्हणून गाजलेले कार्यकारी अभियंता बाविस्कर यांच्या नातेवाईकालाच सर्वेक्षणाचे काम त्यांनी दिले. आ. के. सी. पाडवी यांच्या गळ्यातला ताईत असलेला भ्रष्ट अभियंता बाविस्कर यांच्या मर्जीतील एजन्सीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जाऊन ग्रामसभा घेऊन डीपीआर आणि अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक होते. मात्र के.सी. पाडवी आणि जि.प. अध्यक्ष सीमा वळवी यांचा वरदहस्त डोक्यावर असल्यामुळे संबंधित एजन्सीने कार्यालयात बसून सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. त्याची कोणतीही खातरजमा, पडताळणी न करता, डोळे मिटून तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा वळवी व जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी व तत्कालीन पदाधीकारी यांनी सदर अहवाल मंजूर करून त्यावर सह्या केल्या. तिथेच या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. त्यावेळेचे आ.के.सी. पाडवी यांची पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री म्हणून त्यांचे देखील जबाबदारी होती. सदर विषयी पालकमंत्री यांनी एकही बैठक घेतली नाही. त्यावरुन त्यांचे जिल्ह्याच्या विकास कामाविषयीचे गांभिर्य दिसून येते. कमिशन देऊन बनवलेला डीपीआर, बनावट सर्व्हे यामुळे बहुतांश गावांमधील घरे, गल्ल्या आणि वसाहती यांची कोणतीच नोंद घेण्यात आलेली नव्हती. २०२१ मध्ये कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर या गावांमध्ये कामे करायला ठेकेदार पोचले तेव्हा तेथील रहिवाशांनी योजनेत सर्व घरांचा समावेश करा अशा वाजवी मागण्या केल्या. त्यांची पूर्तता होत नसल्याने कामे बंद पडली. तत्कालीन पालकमंत्री या कामांवरची मलाई खाऊन मोकळे झाले, मात्र त्याचा खूप मोठा फटका जलजीवन योजनेच्या विकास कामांना बसला. २०२१ मध्ये नोव्हेंबर अखेर २० कामे, १२ जानेवारी २०२२ ला ३३ कामे, २ मार्च २०२२ ला २१९ कामे, २९ मार्च २०२२ मध्ये ८७ कामे, २० एप्रिल २०२२ ला २१४ कामे, १३ मे २०२२ ला २९६ कामे तर २६ जून २०२२ ला ५७३ कामे, ४ सप्टेंबरला ८४७ कामे २५ सप्टेंबरला ४८५ कामे २९ ऑगस्टला ४२६ कामे तर दहा ऑक्टोबरला ९२ कामांना मान्यता मंजुरी देण्यात आली होती. हे पाप काँग्रेसचे होते, पालकमंत्री आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे होते. त्यांना संमती देणाऱ्या होयबा पदाधिकाऱ्यांचे होते. म्हणजे सर्वेक्षण झाले काँग्रेसच्या मर्जीने। जुन्या दराने डीपीआर बनवला काँग्रेसच्या मर्जीने !! कार्यालयात बसून केलेल्या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली काँग्रेसने !!! कामांना मंजुरी देणारे तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षसीमा वळवी व जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी व तत्कालीन पदाधीकारी !!! आणि आता हीच सर्व मंडळी एकत्र येऊन केवळ आणि केवळ डॉ. सुप्रिया गावित व गावित कुटुंब यांच्या विषयीच्या द्वेष बुद्धीने आंदोलन करीत आहेत. पण जनता सुज्ञ आहे. खरे चोर कोण, नंदुरबारच्या विकासाची कोणी वाट लावली ? कोणी किती मलिदा खाल्ला ? हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. गायब आमदार म्हणून राज्यात फेमस झालेले आ. के. सी. पाडवी यांचा हा निव्वळ इलेक्शन स्टंट आहे. आजपर्यंत स्वतःच्या मतदार संघात कोणतीच भरीव विकास कामे करता न आल्याने संभाव्य पराभवाची भीती त्यांच्या मनात दाटली आहे. त्यामुळे इतर कडबोळी सोबत घेऊन ते आंदोलनाचा दिखावा करीत आहेत.
डॉ. सुप्रिया गावित यांनी १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी कार्यभार स्वीकारली, त्यावेळी जलजीवन मिशन योजनेची प्रथम आढावा बैठक घेतली. त्यापूर्वीच जलजीवन मिशन योजनेतील कामांचे जिल्ह्यात ९०% पेक्षा जास्त कार्यारंभ आदेश पारित झाल्याचे दिसून आले. डॉ. सुप्रिया गावित यांच्या कार्यकाळात ३१ ऑक्टोबरला पाच, नऊ डिसेंबरला ९६, २८ डिसेंबरला १३, १८ जानेवारी २०२३ ला चार, २५ जानेवारीला दोन, १६ फेब्रुवारीला ५६ तर २३ मार्चला सहा एवढ्याच कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉ. विजयकुमार गावीत , आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक मंत्री झाल्या नंतर जल जीवन मिशन योजना बाबत सविस्तर आढावा घेऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक योजने पासुन वंचित गांव, पाडे, वस्त्या, ग्रामिन भागातील नवीन वसाहती कॉलनी यांचा समावेश करुन घेण्याचे निर्देश देऊन प्रत्यक्षात त्या स्वरुपाचे प्रस्ताव तयार करुन शासनास पाठविला. अध्यक्षा, जि. प. नंदुरबार यांच्या कार्यकाळात एकुण ९४ काम जे बंद होते, त्या योजना संबंधित ठेकेदाराकडुन काढुन घेऊन, अशा ठकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले व त्यांची EMD जप्त करण्यात आली आहे. तसेच सोलर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजनांचे पॅनल मधील २१ ठेकेदारांची EMD प्रशासनामार्फत जप्त करण्यात आली आहे.
– डॉ. हिना गावित , भाजप माजी खासदार
