---Advertisement---
NPCI : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ऑटोपे सिस्टीममध्ये एक मोठा बदल केला आहे. वापरकर्ते आता त्यांचे सर्व सक्रिय ऑटोपे पेमेंट्स (मँडेट) कोणत्याही UPI अॅपवर पाहू शकतील, मग ते Google Pay, PhonePe किंवा Paytm असो. या बदलामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या UPI पेमेंट अॅप्सवर पूर्ण नियंत्रण मिळेल. NPCI कडून झालेल्या या मोठ्या बदलाबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
नवीन नियम काय आहे?
NPCI ने एक नवीन फ्रेमवर्क जारी केले आहे जे वापरकर्त्यांना कोणत्याही अॅपवरून त्यांचे सर्व चालू UPI ऑटोपे मॅन्डेट (म्हणजेच, दर महिन्याला आपोआप कापले जाणारे पेमेंट, जसे की OTT सबस्क्रिप्शन, मोबाइल बिल किंवा EMI) पाहण्याची आणि व्यवस्थापित करण्याची परवानगी देते. याचा अर्थ असा की जर तुमचे काही ऑटोपे पेमेंट Google Pay वर असतील आणि काही PhonePe वर असतील, तर तुम्ही दोन्ही एकाच अॅपमध्ये पाहू शकता. शिवाय, वापरकर्ते आता एका अॅपवरून दुसऱ्या अॅपमध्ये मॅन्डेट ट्रान्सफर करू शकतील.
व्यापाऱ्यांसाठी बदल
आता, व्यापारी त्यांच्या पसंतीच्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (PSP) द्वारे UPI ऑटोपे मॅन्डेट देखील चालवू शकतील. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या परिपत्रकात, NPCI ने म्हटले आहे की सर्व बँका आणि UPI अॅप्सनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही नवीन प्रणाली लागू करावी.
वापरकर्त्यांसाठी काय आहेत फायदे ?
या बदलामुळे, वापरकर्त्यांना UPI द्वारे कोणते नियमित पेमेंट स्वयंचलितपणे प्रक्रिया केले जात आहेत याची जाणीव होईल. यामुळे चांगले आर्थिक नियोजन आणि बजेट व्यवस्थापन सुलभ होईल.
NPCI ने कोणत्या सूचना जारी केल्या?
NPCI ने बँका आणि UPI अॅप्सना त्यांच्या अॅप्समध्ये बँक खाती व्यवस्थापित करा किंवा UPI ऑटोपे विभाग तयार करण्यास सांगितले आहे, जिथे वापरकर्ते त्यांचे सर्व ऑटोपे आदेश पाहू शकतात आणि इच्छित असल्यास ते दुसऱ्या अॅपमध्ये हस्तांतरित करू शकतात. NPCI ने असेही स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही अॅपने कॅशबॅक, ऑफर किंवा सूचना देऊन वापरकर्त्यांना पोर्टिंगमध्ये आकर्षित करू नये. मँडेट पोर्टिंग केवळ वापरकर्त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार केले पाहिजे.
एक नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्य देखील सादर करण्यात आले आहे.
NPCI ने दुसऱ्या परिपत्रकात म्हटले आहे की UPI पिन सेट किंवा रीसेट करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन (फेस आयडी) आणि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट इ.) आता उपलब्ध असतील. हे ऑन-डिव्हाइस बायोमेट्रिक पडताळणी सध्या ₹५,००० पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी लागू असेल, परंतु नंतर ते वाढवले जाऊ शकते. एकंदरीत, या बदलामुळे UPI वापरकर्त्यांना अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि सुविधा मिळेल.









