नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह काढून घेतल्यानंतर आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोग दणका देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणूक आयोग लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय दर्जाबाबत आढावा घेणार आहे. यापार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी पक्षाच्या नेत्यांना बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. केवळ राष्ट्रवादीच नव्हे तर मायावतीच्या बसपा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या राष्ट्रीय दर्जाचीही समीक्षा केली जाणार आहे.
एखाद्या राजकीय पक्षाला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत चार किंवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मते मिळाल्यास तो ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय त्यांना लोकसभेच्या किमान चार जागा जिंकणे आवश्यक असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आता या दर्जाच्या अटीत बसत नाही. कारण या पक्षाचा एकूण मतटक्का दोन ते अडीच टक्क्यांच्या आसपास आला असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठीच्या अटी आणि शर्तींचे पालन केले नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग ही समीक्षा करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसवर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच राष्ट्रीय दर्जा जाण्याची टांगती तलवार आहे. मात्र, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने नरमाईचे धोरण घेतले होते. आता मात्र, दोन निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पक्षाच्या स्थितीचा आढावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाणार आहे. राष्ट्रवादीशिवाय बसपा आणि सीपीआयचाही राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवेदनावर मंगळवारी दिल्लीत पुन्हा सुनावणी घेतली. यादरम्यान आयोगाने आपल्या फेरआढावा घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आल्याचे समजते. राष्ट्रवादीच्या वतीने खासदार प्रफुल्ल पटेल व अन्य काही नेत्यांनी आयोगाच्या अशोका रस्त्यावरील मुख्यालयात हजेरी लावल्याचे सांगण्यात आले.
पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याचे फायदे
केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रत्येक दहा वर्षानंतर राजकीय पक्षांची समीक्षा करत असतो. राष्ट्रीय पक्ष म्हणवून घेण्यास एखादा पक्ष योग्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ही समीक्षा केली जाते. याधी दर पाच वर्षाने ही समीक्षा केली जायची. पण, नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर आता हा कालावधी दहा वर्षाचा करण्यात आला आहे.
एखाद्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला की, पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाला संपूर्ण देशात मान्यता मिळते. राजधानी दिल्लीत पार्टी ऑफिससाठी जागा मिळते. तसेच निवडणुकीच्या काळात पब्लिक ब्रॉडकास्टर्सद्वारे ऑन एअर येण्याची संधी मिळते. त्यामुळे पक्षाला आपले म्हणणे संपूर्ण देशातील जनतेपर्यंत पोहोचवणे शक्य होते. एखाद्या पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतल्यास त्या पक्षाला एकाच चिन्हावर संपूर्ण देशात निवडणुका लढता येत नही. प्रत्येक राज्यात निवडणूक लढताना त्यांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढावी लागते.
