राज्यात नवी पीक विमा योजना लागू होणार; गैरव्यवहारांना लागणार चाप

मुंबई : जुन्या पीक विमा योजनेतील गैरप्रकारांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ‘कृषी समृद्धी’ ही नवी आणि व्यापक योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे केवळ पीक विम्याचे स्वरूप बदलणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नुकतीच याबाबत माहिती दिली.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शेती पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे, हा आहे. जुन्या योजनेतील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न यातून केला जाईल.

योजनेत पारदर्शक ट्रिगर प्रणालीचा वापर केला जाईल आणि ‘पोकरा’च्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उद्दिष्टे निश्चित केली जातील. शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प दरात विमा हप्ता आकारला जाईल, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. क्लस्टर आधारित शेतीला प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्टही ठेवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.

शेतकऱ्यांना या योजनेतून अल्प दरात विमाकवच

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी’ योजनेंतर्गत त्यांना अत्यंत अल्प दरात विमाकवच उपलब्ध करून दिले जाईल. खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि नव्या पिकांसाठी ५ टक्के इतकीच विमा हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांकडून आकारली जाईल. उर्वरित मोठी रक्कम राज्य सरकार स्वतः भरणार आहे.