पगारवाढीबाबत सरकारची मोठी घोषणा, जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (CPSEs) काम करणाऱ्या अधिकारी आणि गैर-संघटित पर्यवेक्षकांसाठी औद्योगिक महागाई भत्त्याचे (IDA) नवीन दर जाहीर केले आहेत. हे सुधारित दर १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील. आदेशानुसार, हा बदल १९८७, १९९२, १९९७, २००७ आणि २०१७ वेतनश्रेणींवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.

अर्थ मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाढीव AICPI (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक) च्या आधारे नवीन दर निश्चित केले आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम सरकारी उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगारावर होईल.

१९८७ च्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी, महागाई भत्त्यात प्रति पॉइंट २ रुपये दराने १७८ अंकांनी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एकूण रु. ३५६. सरासरी ९६११ एआयसीपीआयसह, या कर्मचाऱ्यांना आता १७,८१२ रुपये महागाई भत्ता मिळेल.

१९९२ च्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी, जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान सरासरी एआयसीपीआय ९६११ होते. हे लिंक पॉइंट १०९९ वर ७७४.५% ची वाढ दर्शवते. नवीन डीए दर खालीलप्रमाणे असतील.

₹३,५०० पर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी ७७४.५% भत्ता (किमान ₹१७,०२४)
₹३,५०० ते ₹६,५०० (किमान ₹२७,१०८) उत्पन्न असलेल्यांसाठी ५८०.९%
₹६,५०० ते ₹९,५०० (किमान ₹३७,७५९) उत्पन्न असलेल्यांसाठी ४६४.७%
₹९,५०० पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी ३८७.२% (किमान ₹४४,१४७)

सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की ५० पैसे किंवा त्याहून अधिक रक्कम पुढील उच्च रुपयांपर्यंत पूर्ण केली जाईल, तर ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्यांना दुर्लक्षित केले जाईल. १९९७, २००७ आणि २०१७ च्या वेतनश्रेणींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही दर वाढवण्यात आले आहेत.

१९९७ स्केल: ४६२.१%

२००७ स्केल: २३३.२%

२०१७ स्केल: ५१.८%