---Advertisement---
नंदुरबार : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण ७६ ग्रामपंचायती अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदासाठी नवीन पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्यात आले असल्याचे उपजिल्हाधिकारी हरीश भामरे यांनी कळविले आहे.
५ मार्च २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार पाच वर्षासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ग्रामविकास विभागाने १३ जून रोजी नव्याने अधिसूचना काढून संबंधित ७६ ग्रामपंचायतींसाठी पुढील पाच वर्षाकरिता सरपंचपदाचे आरक्षण नव्याने निश्चित केले आहे.
या अनुसूची १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला (अनु, जाती, अनु.जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांतील महिलांसह) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती (केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून) मधील सरपंचाची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंचपदाचे अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
ही अधिसूचना तत्काळ लागू करण्यात आली असून, यानुसार या ग्रामपंचायतींमध्ये नवीन आरक्षणाच्या धोरणानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी हरीश भामरे यांनी दिली आहे.
खुल्या प्रवर्गाला सर्वाधिक ५० जागांवर प्रतिनिधित्त्व
अनुसूचित जातीसाठी दोन आरक्षित सरपंचपदे असणार आहेत. यात एक महिला राखीव जागा आहे. अनुसूचित जमातीसाठी तीन आरक्षित सरपंचपदे आरक्षित असतील. यात दोन महिलांसाठी जागा आहेत.
२१ ग्रामपंचायतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सरपंचपद आरक्षित आहेत. यातील ११ जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. खुल्या प्रवर्गासाठी ५० ग्रामपंचायती आरक्षित असून, यातील २५ ठिकाणी महिला सरपंचांचे आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून आरक्षण जाहिर केलेल्या गावांची यादी जाहिर करण्यात आली असून त्या-त्या तहसीलदार कार्यालयात ही यादी देण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे.
