नवी दिल्ली : १ एप्रिलपासून नवीन कर वर्ष सुरू होत आहे. यंदा पाच नवे नियम लागू होत आहेत. या नवीन नियमांचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाक घरापासून तर त्यांच्या बँक खात्यापर्यंत होणार आहे. सोबतच स्टेट बँकेच्या क्रेडीट कार्ड संबंधातील नियमांमध्येही मोठा बदल होणार आहे.
एलपीजी गॅसच्या किमतीत दिलासा अपेक्षित
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल करतात. आतादेखील त्यात बदल दिसून येतील. अलिकडच्या काळात १९ किलोच्या एपीजी सिलेंडरच्या किमतीत जास्त वाढ झाली नाही. बऱ्याच काळापासून एलपीजी सिलेंडरची किंमत तेवढीच आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला लोकांना १४ किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत दिलासादायक बदल अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! नमो शेतकरी योजनेचे २००० लवकरच होणार खात्यात जमा
क्रेडीट कार्ड संबंधित नियम
१ एप्रिलपासून क्रेडीट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर मिळणारे रिवॉर्डस् आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल. एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉईंट्स ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माईलस्टोनचे फायदे बंद करण्यात येणार आहेत.
बँक खात्याशी संबंधित व्यवहारांमध्ये बदल
१ एप्रिलपासून स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेसह अनेक बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहेत. खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी बँक क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करेल आणि खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.
वापरात नसलेली युपीआय खाती होतील बंद
१ एप्रिलपासून होणारा पुढील बदल युपीआयशी संबंधित आहे. बऱ्याच काळापासून सक्रिय नसलेल्या मोबाईल नंबरशी जोडलेली युपीआय खाती बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकली जातील.
कर संबंधित बदल
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात कर स्लॅबमध्ये बदल, टीडीएस, कर सवलत आणि इतर गोष्टींचा समावेश होता. जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. हे सर्व बदल १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. नवीन कर स्लॅब अंतर्गत वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट दिली जाईल. याशिवाय, पगारदार कर्मचारी ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ, १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त होऊ शकते. मात्र ही सूट फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू आहे.
