अग्रलेख
बिहारमध्ये भागलपूर येथे गंगा नदीवर बांधला जात असलेला म्हणजे निर्माणाधीन पूल कोसळल्याची घटना अतिशय गंभीर आहे. या पुलाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आणि काम निकृष्ट दर्जाचे झाले; त्यामुळेच हा पूल पडला, हे स्पष्ट आहे. यावरून जनतेने एक धडा घेतला पाहिजे आणि तो म्हणजे भ्रष्टाचाराचे जे पूल तयार झाले आहेत, ते आधी पाडले पाहिजेत. भागलपूरचा पूल तयार होऊन त्यावर वाहतूक सुुरू झाली असती आणि तो पडला असता तर किती प्राणहानी झाली असती, याचा विचारदेखील मनाचा थरकाप उडवून जातो. निर्माणाधीन पूल पडल्याने १७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जनतेने कररूपाने भरलेल्या पैशांतून हा पूल बांधला जात होता. त्यामुळे ही जनतेच्या पैशांची नासाडी झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या पुलाच्या बांधकामावर बिहारमधील नितीशकुमार सरकारचे नियंत्रण होते, ही बाबही कटाक्षाने लक्षात घ्यायला हवी. असो. जिथे जिथे भ्रष्टाचार होताना दिसेल, तिथे दक्ष नागरिकांनी त्यावर प्रहार केला नाही तर पुढचा काळ कठीण आहे. नागरिकांनी जागरूकता दाखवली नाही तर कितीही मोदी आले तरी ते शिस्त लावू शकणार नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
आपले काम करवून घेण्यासाठी सरकारी बाबूचा खिसा गरम केला नाही, असा नागरिक शोधूनही सापडायचा नाही. मी लाच घेणार नाही आणि देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा अनेक लोक करतात. पण, लाच घेणार नाही हे जरी तुमच्या हाती असले तरी लाच देणार नाही, हे तुमच्या हाती नाही, हे वास्तव आहे. लाच न देता काम करवून घेण्याच्या नादात अनेकांना हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यूचा सामना करावा लागला आहे. ज्यांनी सरकारी बाबूशी पंगा घेतला त्यांचे हाल कुत्राही विचारत नाही, अशी आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. लाच न देता काम करवून घ्यायचे असेल तर तुमचा वरपर्यंत वशिला असावा लागतो, तुम्ही अधिकारी पदावर असावे लागते वा मग गुंडागर्दी करणारे तरी असावे लागते. पण, सामान्य माणूस असा नसतो. म्हणूनच त्याला लाचखोरांचे खिसे गरम करून आपली कामे करून घ्यावी लागतात. तुम्ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तुम्हाला पेन्शन मिळवायची असेल तर त्यासाठीही सरकारी बाबूच्या हाती गांधीजींचे चित्र असलेला कागद द्यावाच लागतो. लायसन्स काढायचे असेल, त्याचे नूतनीकरण करायचे असेल तर त्यासाठीही चिरीमिरी द्यावीच लागते. फार कमी लोक असे असतील की त्यांनी पैसे न देता हे सगळे प्राप्त केले. आज आपल्या देशात एकही सरकारी कार्यालय असे नाही की जिथे पैसे दिल्याशिवाय बिनदिक्कत काम होते.
पैसे दिल्याशिवाय तुमची फाईल एक इंचही पुढे सरकत नाही. पैसे देताच तुमची फाईल धावत सुटते अन् तुम्हाला हवे असलेले प्रमाणपत्र घरपोच मिळते. भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली कीड आहे. जन्म प्रमाणपत्रापासून तर मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत अनेक प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळविताना देशवासीयांना भ्रष्टाचाररूपी राक्षसाचा मुकाबला करावा लागतो. एकही क्षेत्र असे नाही की तिथे भ्रष्टाचार होत नाही. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत असल्यापासून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना अंमलात आणणे सुरू झाले, ही समाधानकारक बाब असली, तरी भ्रष्टाचार संपुष्टात आलेला नाही आणि तो कमीही झालेला नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आणण्यासाठीच मोदी सरकारने एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. आता दोन हजार रुपयांची नोटही चलनातून काढून टाकण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला, हे बरे झाले. त्याचा थोडा परिणाम झाल्याचे जरूर जाणवत आहे. सकारात्मक परिणाम यायला अजून बराच कालावधी लागणार आहे. भ्रष्टाचा-यांना अजून तरी कारवाईचा धाक वाटत नाही, अशी स्थिती आज आहे. देशात दररोज भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होत आहेत. नाशिक येथे महिला शिक्षणाधिका-याला लाच घेताना रंगेहात पकडल्याचे प्रकरण ताजे आहे.
८५ लाख रुपये रोख आणि ३२ तोळे सोने या महिला अधिका-याच्या घरातून जप्त करण्यात आले. लाच घेताना अनेकांना पकडले जात आहे. लाच घेणा-या महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. असे असतानाही लाचखोरीचे प्रमाण कमी होत नाही. याचे प्रमुख कारण आहे कायद्यातील पळवाटा! या पळवाटा शोधण्यात भ्रष्टाचारी लोक वाकबगार आहेत. त्यांना या सगळ्या वाटा माहीत आहेत. शिवाय, ज्यांच्याकडे कारवाईचे अधिकार आहेत, कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार आहेत, ते अधिकारी, ती यंत्रणाही भ्रष्ट झाल्यामुळे भ्रष्टाचारी बिनधास्त झाले आहेत. लाच घेताना पकडले गेल्यास निलंबनाची कारवाई होते आणि काही महिन्यांनी ही कारवाई मागे घेतली जाते. भ्रष्टाचारी नोकर पुन्हा उजळ माथ्याने नोकरीत रुजू होतो आणि भ्रष्टाचाराची दुसरी इनिंग सुरू करतो. हा विषय आज पुन्हा याठिकाणी मांडण्याचे कारण आहे. लाच घेताना पकडला गेल्याच्या अनेक बातम्या अजूनही प्रकाशित होत आहेत. मोदी सरकारने अतिशय कडक उपाययोजना केल्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. भ्रष्टाचारासंदर्भात ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने एक अहवाल जारी केला होता. तेव्हा त्याची चर्चा झालीच होती.
जगभरातील देशांमधील लोकांशी लाचखोरीबाबत चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतल्यानंतरच ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलकडून निष्कर्ष जारी केला जातो, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. अनेकदा अशी सर्वेक्षणं करणा-या संस्थांच्या हेतूवर संशय घेतला जातो. एखाद्या देशाला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे निष्कर्ष जारी केले जातात, असा संशय घेतला जातो. हा संशय आपण खरा मानला तरी आपल्या देशातील वस्तुस्थिती काय दर्शविते, हे आपण बघितले पाहिजे. आपण आपल्या देशात आपल्या संस्थांमार्फत सर्व्हे केला तर काय आढळून येईल? भ्रष्टाचार होतो, याच्याशी शंभर टक्के लोक सहमत होतील. लाचखोरी हा आता आमच्या देशातील सामान्य जनजीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे, हे अमान्य करण्याची कोणाची हिंमत होईल का? भ्रष्टाचार भारतीयांच्या डीएनएमध्येच आहे असे जे म्हटले जाते, ते नाकारण्याचे धाडस कोणी दाखवू शकेल का? भ्रष्टाचाराची अनेक कारणं आपल्याकडे सांगितली जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा पुरेशी सजग आणि सतर्क नाही, या यंत्रणेकडे तक्रार केल्यास अनेकदा यंत्रणेतील भ्रष्टाचारी व्यक्तीच संबंधिताला सावध करून त्याच्याकडूनच लाच घेते.
याशिवाय, कमकुवत आणि ढिसाळ प्रशासनही भ्रष्टाचाराला चालना देते. न्यायपालिका आणि नोकरशाहीमध्ये उत्तरदायित्वाबाबत असलेली उदासीनता आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भ्रष्टाचार कमी करणे सरकारला अवघड जात असावे, असाही एक तर्क मांडला जात आहे. तर्क काहीही असोत, वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. भ्रष्टाचार आहे आणि सामान्य लोक लाच देत असल्यामुळे त्याला प्रोत्साहन मिळत आहे, हेही वास्तव आहे.केजीला प्रवेश घेण्यापासून तर नोकरी मिळेपर्यंत जी ‘डोनेशन्स’ दिली जातात, ती बंद झाली पाहिजेत. म्हणतात ना, दुर्जनांच्या दुष्कृत्यांपेक्षा सज्जनांची निष्क्रियताच जास्त घातक असते, तेच खरे आहे. सज्जनशक्ती जोपर्यंत जागी होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबण्याची कोणतीही शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराला आमची मानसिकताही जबाबदार आहे. कोणतेही सरकारी काम लाच दिल्याशिवाय होतच नाही अशी मानसिकताच आम्ही तयार केल्यामुळे समोरच्याने न मागताही आम्ही लाच देऊन टाकतो, हे जास्त घातक आहे.
