सध्या तुमच्या घरी डिश कनेक्शनद्वारे चॅनेल थेट टीव्हीवर प्रसारित होतात. या ‘डायरेक्ट 2 होम’ (D2H) सुविधेच्या धर्तीवर, सरकार आता ‘डायरेक्ट 2 मोबाइल’ (D2M) सेवा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच तुमच्या टीव्ही स्क्रीनऐवजी तुम्ही थेट मोबाइल स्क्रीनवरच टीव्ही चॅनेल पाहू शकाल. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
Jio, Airtel आणि Vodafone Idea चे अनेक ग्राहक मनोरंजन सामग्री पाहण्यासाठी फोनमध्ये इंटरनेट ठेवतात. अशा परिस्थितीत जर लोकांना डायरेक्टीव्हीची सुविधा फक्त मोबाईलवरच मिळणार असेल, तर इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहक वर्गाचा तोटा कंपन्यांना सहन करावा लागू शकतो. जरी त्याचे काही फायदे देखील असतील …
सरकारची ‘D2M’ योजना
सरकारने अशा तंत्रज्ञानाची चाचणी करण्याची परवानगी दिली आहे, जे टीव्ही चॅनेल थेट लोकांच्या मोबाइल स्क्रीनवर प्रसारित करेल, जसे सध्या केबल कनेक्शन किंवा D2H द्वारे केले जाते. आयआयटी कानपूर आणि दूरसंचार विभाग आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय या दिशेने एकत्र काम करत आहेत.
तथापि, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की या तंत्रज्ञानाची केवळ चाचणी सुरू आहे. दूरसंचार ऑपरेटर आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
देशात 800 दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते
सध्या देशात टीव्हीची पोहोच सुमारे 22 कोटी घरांपर्यंत आहे, तर देशातील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या 80 कोटी आहे, जी 2026 पर्यंत 100 कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या फोनवर 80 टक्के इंटरनेटचा वापर व्हिडिओवर होतो, अशा स्थितीत फोनवर टीव्ही पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे मार्केटमध्ये मोठे गेम चेंजर ठरणार आहे.
त्याचबरोबर सरकारने ब्रॉडकास्ट कंपन्याही ब्रॉडबँड सुविधा देऊ शकतात असा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे, मोबाईल नेटवर्क कॉल्ससाठी विनामूल्य राहू शकेल आणि कॉल ड्रॉपची समस्या कमी होईल.
दूरसंचार कंपन्यांचा विरोध, पुढच्या आठवड्यात मोठी बैठक
बहुतेक दूरसंचार कंपन्या सरकारच्या या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत, कारण त्याचा परिणाम त्यांच्या डेटा महसूलावर होणार आहे. कंपन्यांचा बहुतांश डेटा वापर केवळ व्हिडिओवर होतो आणि या प्रस्तावामुळे कंपन्यांच्या 5G विस्तारालाही धक्का बसणार आहे.
डायरेक्ट २ मोबाईल सेवेबाबत पुढील आठवड्यात मोठी बैठक होणार आहे. यामध्ये दूरसंचार विभागाव्यतिरिक्त माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि आयआयटी कानपूरचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. यासोबतच दूरसंचार आणि ब्रॉडबँड उद्योगाचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित राहू शकतात.
