ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योगदान आणि पैसे काढण्यावर कर सवलती वाढवून सरकार राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिक आकर्षक बनवू शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने कर्मचार्‍यांच्या योगदानासाठी कर आकारणी आघाडीवर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय (EPFO) बरोबर समानतेची विनंती केली आहे. या संदर्भात काही घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात होऊ शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प असेल.
काय होती मागणी ?
सध्या, कर्मचार्‍यांसाठी निधी ठेवी निर्माण करण्यात नियोक्त्यांच्या योगदानामध्ये असमानता आहे, कॉर्पोरेट योगदानासह 10 टक्के मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याला NPS योगदानासाठी करातून सूट देण्यात आली आहे, तर EPFO च्या बाबतीत ते 12 क्केवारी आहे.
Deloitte च्या बजेट अपेक्षेनुसार, NPS द्वारे दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कराचा बोजा कमी करण्यासाठी, NPS चा वार्षिक भाग 75 वर्षांनंतरच्या धारकांसाठी करमुक्त केला जावा.
आर्थिक सल्लागार आणि लेखापरीक्षण सेवा कंपनी Deloitte नुसार, NPS ला व्याज आणि पेन्शन एकत्र केले जाऊ शकते याची खात्री करण्यासाठी 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना NPS मधून मिळालेल्या उत्पन्नावर परतावा भरावा लागणार नाही. सध्या, 60 टक्के एकरकमी पैसे काढणे करमुक्त आहे.
नवीन कर प्रणालीत दिलासा
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत एनपीएस योगदानासाठी कर सूट देण्याची मागणी देखील आहे. सध्या, कलम 80CCD (1B) अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीचे NPS मध्ये 50,000 रुपयांपर्यंतचे योगदान जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कापले जाते, परंतु नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नाही.
जुन्या कर प्रणालीतील कलम 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या 1.5 लाख रुपयांच्या कर सवलतीपेक्षा हे अधिक आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात, सरकारने गेल्या वर्षी पेन्शन प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आणि तिच्या सुधारणेसाठी उपाय सुचवण्यासाठी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही.
