इतस्तत:
– दत्तात्रेय आंबुलकर
ओडिशामध्ये महिलांसाठी असणार्‍या मिशन शक्ती या गतिमान व कृतिशील योजनेमुळे फार मोठ्या संख्येने राज्यातील गरजू महिलांमध्ये मूलभूत परिवर्तन घडून आले आहे. मिशन शक्तीने राज्यातील महिलांना रोजगार वा स्वयंरोजगारच दिला नसून त्यांच्यामध्ये आर्थिक आत्मविश्वास निर्माण केला आहे. परिणामी कधी स्वत:च्या नोकरी-रोजगाराच्या निमित्ताने शोध घेणार्‍या याच महिला आपला स्वयंरोजगार वा घरगुती उद्योगांच्या माध्यमातून काही महिलांना रोजगार देणार्‍या ठरल्या आहेत. मिशन शक्तीच्या मूळ संकल्पनेत महिला स्वयंसाहाय्यता गटांच्या सहभागी सक्रियतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे महिलांच्या स्वत:पासून सुरू होणार्‍या व परस्पर सहकार्यावर आधारित अशा उपक्रमाला सतत पाठबळ मिळत गेले. अर्थात, हे कठीण मात्र अशक्य नसणारे काम शक्य झाले, ते शासन-प्रशासनाचे सहकार्य व राज्यातील महिलांच्या सातत्यपूर्ण व सक्रिय सहकार्याने. हे सर्व घडून आणण्यासाठी मिशन शक्तीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात गरजू व परिश्रमी महिलांची निवड करण्यात आली. त्यांना नियोजनपूर्वक व नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रशिक्षित करण्यात आले.
प्रशिक्षणामध्ये महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. ओडिशामधील शासन-प्रशासनाचे प्रयत्न आणि प्रतिसाद याला वाढता प्रतिसाद मिळाला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे हे सर्व सरकारी प्रयत्न आणि त्यातील महिलांचा सहभाग याकडे विशेष लक्ष होतेच. नवीन बाबूंच्या कल्पक पुढाकाराच्या प्रयत्नांचा पुढील टप्पा म्हणजेच महिलांसाठीचा मिशन शक्ती हा उपक्रम, ज्यातून महिलांना नवी व वेगळी दिशा गवसलेली दिसते. मिशन शक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या परिणामातून राज्यातील महिलांमधील मेहनत आणि जिद्द याच्या जोडीलाच त्यांच्यातील उद्योजक व परिश्रमी वृत्ती दिसून आली. यातून या महिलांच्या उद्योजकतेची सद्यस्थिती व संख्या सांगायची झाल्यास, राज्यात सद्य:स्थितीत सुमारे 60 लाख महिलांनी आतापर्यंत स्वयंरोजगाराची कास धरली आहे. राज्यातील महिलांच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 15 टक्के महिला आता स्वंयरोजगार सक्षमपणे करीत आहेत. यापैकी अधिकांश महिलांचे कुटुंबीयसुद्धा या योजनेचे लाभान्वित झाले आहेत, हे विशेष.
ओडिशाच्या महिला मिशन शक्तीचे प्रमुख प्रशासनिक वैशिष्ट्य म्हणजे, आर्थिक-सामाजिक संदर्भात महत्त्वाची व जिव्हाळ्याच्या अशा या योजनेत कुठल्याही स्वरूपातील आर्थिक मदतीचे प्रयोजन महिलांना दाखविण्यात आले नाही. अशा योजना क्षणिक लोकप्रिय भासल्या, तरी त्या परिणामकारक राहू शकत नाहीत. यावर स्थायी व परिणामकारक उपाययोजना म्हणून मिशन शक्तीमध्ये महिला कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला. याच प्रयत्नांचा एक मुख्य भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, मध्यम व लघु मंत्रालयाच्या विशेष सहकार्याने महिला स्वयंसाहाय्यता गट अधिक सक्रिय झाले. मिळणार्‍या प्रतिसादानुसार, महिला उद्योजकांची त्यांचा उद्योग व प्रक्रिया यानुसार पंचायत समिती स्तरावर विकेंद्रित पद्धतीने वर्गवारी करण्यात आली. महिला स्वयंसाहाय्यता केंद्रांतर्गत स्वयंरोजगारात सक्रियपणे सहभागी झालेल्या 50 महिला लघु-उद्योजकांच्या गटाला दोन लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य राज्य सरकारतर्फे देण्यात येऊ लागले. ग्रामीण क्षेत्रात कृषी उत्पादनांवर आपल्या कृषी उद्योग अथवा गृह उद्योगात प्रक्रिया करून आपला व्यवसाय प्रस्थापित करतात, अशा यशस्वी महिला उद्योजकांनी कृषी प्रक्रियेशी संबंधित लघु उद्योग सुरू केल्यास अशा महिला स्वयंसाहाय्यता व लघु उद्योग गटाला त्यांच्या सामूहिक कृषी उत्पादन कंपनीसाठी 61 लाख रुपये दिले जातात.
उत्तम आर्थिक व्यवहारामुळे महिला स्वयंसाहाय्यता गटाच्या सदस्य महिलांना आज तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी स्वरूपात दिले जाते. गेल्या आर्थिक वर्षांत यासंदर्भात सुमारे 162 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात ही संख्या 200 कोटी रुपये होण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज ओडिशाच्या Mission shakti मिशन शक्ती योजनेंतर्गत 6 लाख 22 हजार महिला स्वयंसाहाय्यता उद्यमी गट सक्रिय असून त्यापैकी अधिकांश गट व त्याच्या सदस्या आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात चोख व दक्ष असल्याचे दिसून येते. बसंती साहू यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार्‍या दहा सदस्यीय महिला स्वयंसाहाय्यता गट सदस्यांनी त्यांनी पिकविलेले धान व इतर कृषी उत्पादनांची विक्री मध्यस्थांना टाळून त्याची कृषी बाजारात थेट विक्री केली. 2002 मध्ये सुरू केलेल्या या उपक्रमाला आता मोठे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सदस्यसंख्या 10 वरून 80 पर्यंत गेली आहे. प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात महिलांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 2500 रु. होते. आज हे मासिक उत्पन्न 6000 ते 12 हजार रुपये झाले आहे. याशिवाय या महिलांनी स्वयंसाहाय्यता गटासाठी 20 लाख रुपयांची धान सफाई व प्रक्रिया मशीन खरेदी केली आहे. यामुळे महिलांनी पिकविलेले धान साफ करून व वापरायोग्य स्वरूपात थेट बाजारपेठेत पाठविला जातो. यामुळे ग्राहकांची सोय व धान उत्पादकांना फायदा होत आहे. असे तांदूळ विशिष्ट प्रकारे पॅक करून सरकारी वितरण योजना व माध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये प्रामुख्याने खरेदी केला जातो. यातून महिलांच्या साहाय्यता गटांचा व्याप आणि व्यवसायवाढीसाठी फायदा होत आहे.
(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
– 9822847886
