तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव, २९ एप्रिल : शहरातील २,३६८ गाळेधारकांच्या भाडेकराराचा विषय अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या विषयातून व्यापारी वर्गाची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत.
शहरातील विविध व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा प्रश्न शाससन स्तरावर प्रलंबित होता. महापालिका मालकीच्या या व्यापारी संकुलांमधील व्यापारी संघटनांना अवास्तव बिले दिली गेल्याचा संघटनांचा आरोप होता. गाळेकरार संपल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला. व्यापारी वर्गाकडून यासाठी अनेक आंदोलने झाली. न्यायालयीन लढाईही झाली. अखेर हा विषय शासन पातळीवर सोडविला जावा, असा विषय पुढे आला. गाळेधारकांची समस्या सोडविली जावी व मनपाचे हक्काचे उत्पन्न सुरू व्हावे, अशी भूमिका अनेकांची होती.
हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून जळगाव शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांनी सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. शासनाकडे यासाठी त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी हा विषय आग्रहाने मांडून व्यापारी वर्गास न्याय द्यावा, अशी भूमिका घेतली होती. तसेच यासंदर्भात तत्कालिन विरोधीपक्ष नेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ मार्च २०२२ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जळगाव शहर मनपा मालकीच्या गाळ्यांच्या विषयासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यावर कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती.
अखेर प्रयत्नांना मिळाले यश
याप्रश्‍नी आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, जळगाव शहरातील २३६८ गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यात प्रामुख्याने दोन ते तीन पर्याय असतील. यात प्रामुख्याने गाळे देताना प्रथम मालक असलेल्या गाळेधारकांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच करांचे टप्पे मजल्यांनुसार ठरतील. तसेच सामाजिक संस्थांना देण्यात आलेले दर हे सर्वाधिक कमी असतील. येत्या दोन दिवसात या विषयाशी संबंधित अधिसूचना शासनाकडून काढण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सहकार्याने गाळेप्रश्‍नी हा तोडगा काढण्यात आला आहे. दोन दिवसांमध्ये निघणार्‍या अधिसूचनेबाबत व्यापारी वर्गात उत्सुकता आहे.
