नागपूर : जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आजपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जवळपास १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. सध्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज अधिवेशनाचा सहावा दिवस असून जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाच्या पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी संघटनांच्या नेत्यांना बुधवारी दिले. मात्र, आज (गुरुवारी) विधानसभेत जाहीर करा तरच संपाचा पुनर्विचार करू, अशी भुमिका मांडत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य समन्वय समितीने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण रद्द करा यासह अन्य मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप केला होता. संपात मध्यस्थी करुन संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची लेखी हमी देत आश्वासन दिले होते.
