नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्यावरुन मोठं वादंग उठलं असतांना मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या निवडक समूहाला जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशात म्हणण्यात आले आहे की, २२ डिसेंबर, २००३ पूर्वी अधिसूचित केलेल्या पदांसाठी केंद्रीय सेवांमध्ये सामील होणार्‍या कर्मचार्‍यांना एकदा जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाईल.
२२ डिसेंबर, २००३ पासूनच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिसूचित करण्यात आली होती. असे कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ (आता २०२१) अंतर्गत जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत. या पर्यायाच्या माध्यमाने ओपीएस निवडण्यासाठी कर्मचार्‍यांकडे ३१ ऑगस्ट पर्यंतचा वेळ आहे. हा आदेश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील (CAPF) कर्मचारी आणि अशा इतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी लागू असेल. जे २००४ मध्ये सेवेत रुजू झाले होते. कारण, भरती प्रक्रियेत प्रशासकीय कारणांमुळे उशीर झाला होता.
महत्वाचे म्हणाजे, पात्र कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय निवडता येईल, असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र अखेरच्या तारखेपर्यंत अर्थात ३१ ऑगस्टपर्यंत ही निवड केली गेली नाही, तर उरलेल्या कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कायम राहतील. तसेच एकदा वापरलेला पर्याय अंतिम असेल, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.
