मुंबई : राज्यातील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी निमशासकीय व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारले आहे. आता राज्यभरात सुरु असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या संपासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संप करणाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात, मात्र हा संप बेदायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते हे तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती करणार आहेत. जुन्या पेन्शनसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून संप सुरु आहे. आज संपाचा तिसरा दिवस आहे. आता जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा हायकोर्टात गेला आहे.
विद्यार्थी आणि रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्याचा दाखला देत हा संप बेदायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर हायकोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. संकरी कर्मचाऱ्यांवर कालपासून मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाईला सुुरुवात झाली. याचं कारण म्हणजे राज्य सरकारने जरी अभ्यास समिती गठित करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी तो समन्वय समितीला मान्य नाही.
तर दुसरीकडे संपात फुट पडल्याचे निर्दशनास आले आहे. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे. या फेडरेशनने याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कळवलं आहे. या संघटनेने १४ आणि १५ मार्च रोजी संपात आपला सहभाग नोंदवला होता. आजपासून प्रत्यक्ष काम बंद न करता काळ्या फिती बांधून काम सुरू राहील, असं फेडरेशनने लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
