बिहार । पूर्णिया जिल्ह्यात एक अनोखं प्रकरण समोर आलं आहे. एका व्यक्तीने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरं लग्न केलं. जेव्हा पहिल्या पत्नीला याची माहिती मिळाली, तेव्हा कुटुंबात प्रचंड वाद सुरु झाला. दोन्ही बायका नवऱ्यासोबतच राहण्याचा आग्रह धरत होत्या. अखेर हा वाद पोलिसांपर्यंत पोहोचला आणि कौटुंबिक समुपदेशन केंद्राने त्यावर अनोखा फॉर्म्युला शोधला.
पूर्णिया जिल्ह्यातील रुपौली येथे राहणाऱ्या महिलेने पोलीस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तिने आरोप केला की, तिच्या नवऱ्याने तिला घटस्फोट न देता दुसरं लग्न केलं, तसेच तिला आणि मुलांना सोडून दिलं. पती आता दुसऱ्या पत्नीसोबत राहतो. पहिल्या पत्नीच्या मुलांना कसलीही मदत करत नाही. तक्रारीनंतर प्रकरण पोलिसांच्या कौटुंबिक समुपदेशन केंद्राकडे पाठवण्यात आलं. त्यानंतर पोलिसांनी नवऱ्याला समुपदेशनसाठी बोलावलं.
समुपदेशनाच्या वेळी पतीने चूक कबूल केली. त्याला पहिल्या पत्नी आणि मुलांकडे जायचं होतं, पण दुसरी पत्नी आडकाठी करत असल्याचं त्याने सांगितलं. मात्र, दुसऱ्या पत्नीला देखील मुलं असल्यामुळे ती नवऱ्याला सोडण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे कौटुंबिक समुपदेशन केंद्राने त्यावर अनोखा फॉर्म्युला शोधला.
पोलिसांनी नवऱ्याला कडक शब्दांत समज दिली की, त्याने कायद्याचं उल्लंघन केलं असून त्याला शिक्षा होऊ शकते. तसेच, दुसऱ्या पत्नीलादेखील सुनावलं की, तिला पहिल्या लग्नाबाबत माहिती असतानाही तिने हा निर्णय का घेतला? जेव्हा नवऱ्याला तुरुंगात जाण्याची शक्यता कळली, तेव्हा त्याने आणि दोन्ही बायकांनी तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला. अखेर समुपदेशन केंद्राने तोडगा काढत फॉर्म्युला ठरवला.
नवरा आठवड्यातील पहिले तीन दिवस पहिल्या बायकोसोबत राहील. नंतरचे तीन दिवस दुसऱ्या बायकोसोबत राहील. आठवड्यातील उरलेला एक दिवस त्याला सुट्टी मिळेल, आणि तो कुठे राहायचं हे स्वतः ठरवेल. दोन्ही बायकांनी हा फॉर्म्युला मान्य केला आणि नवऱ्यानेही पोलिसांसमोर याला संमती दिली.
पोलिसांनी सोडवला कुटुंबाचा वाद
पूर्णिया जिल्ह्यातील या अनोख्या प्रकरणाने सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. कौटुंबिक समुपदेशन केंद्राने केवळ कायद्याच्या चौकटीत हा वाद सोडवला नाही, तर समाजात कसा तोडगा काढता येईल, याचा विचार केला. नवरा आणि दोन्ही बायकांनी या निर्णयाला सहमती दिल्याने पुढील मोठा वाद टळला. या प्रकरणावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, पोलिसांच्या या मध्यस्थीमुळे अजूनही भारतातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या वादांना कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवता येऊ शकतं, याचं उदाहरण समोर आलं आहे.
