चेन्नई : देशात वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे श्रम,पैसा वाया जातो. यामुळे ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ हा केंद्र सरकारचा एक प्रस्ताव आहे. या धोरणाचे अनेक राज्यांनी स्वागत केले आहे. तर काही राज्यांनी विरोध दर्शविला आहे. आता तमिळनाडू विधानसभेने बुधवारी केंद्राच्या प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ धोरणाविरोधात ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ठराव मांडला. हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. याआधी केंद्रातील उच्चस्तरीय समितीने राज्य निवडणूक आयोगांशी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यावर चर्चा सुरू ठेवत देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत त्यांचे मत मागवले होते.
केंद्राचे हे पाऊल लोकशाहीच्या विरोधात, अव्यवहार्य आहे; भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेले नाही, असे ठरावात म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे आवाहन केले आहे. भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात लोककेंद्रित मुद्द्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जात आहेत आणि ते लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे ठरावात म्हटले आहे.
