धुळे : किमतीवर नियंत्रण ठेवणे व देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या निर्यातबंदीचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघाचे खासदार तथा माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली.
या संदर्भात खासदार डॉ. भामरे यांची शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे भेट घेत त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे, की वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे व देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, मालेगाव, उमराणे आदी प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव बंद पडले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे तीव्र पडसाद उमटत असून, विविध महामार्गांवर रास्ता रोको आंदोलने सुरू झाली आहेत.
निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव पडले असून, एक-दोन दिवसांतच दर तब्बल दीड ते दोन हजारांनी कोसळले आहेत. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असून, ते जास्त दिवस न टिकणारे असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांचा तो लगोलग विकण्याकडे कल असतो. मात्र, भाव पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, कांद्याचे दर घटणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी वाणिज्यमंत्री गोयल यांच्याकडे केली. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री गोयल यांनी खासदार डॉ. भामरे यांना दिले.
