मुंबई : राज्यातील अनेक भागातील कांदा उत्पादकांसाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कांदा दरातील झालेल्या घसरणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला. यानंतर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानासाठी ई पीक पेराची अटक घालण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली होती. मात्र ही अट शासनाने रद्द करुन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने कहर केला. तत्पूर्वी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. यावरुन अनेक भागात आंदोलने झाली. मात्र तरीदेखील कांदा दारात घसरण सुरुच होती. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी वारंवार आंदोलने केल्याने सरकारने कांदा पिकाला अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी ई-पीक पेरा नोंद करताना अडचणी आल्याचे समोर आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेराची अट रद्द करण्याची विनंती सरकारकडे केल्यानंतर अखेर ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी लागू केलेली ई-पीक पेऱ्याची अट सरकारने अखेर रद्द केली आहे. आता जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांना अहवाल द्यावा लागणार आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या लाल कांद्याला राज्य सरकारने साडे तीनशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केलं होतं. कांदा नोंदणी ही कांदा लागवड करताना शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईलद्वारे करायची होती, मात्र अनेक तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी नोंद केलेली नव्हती. त्यामुळे 80 ते 90 टक्के शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान अनुदान प्राप्तीसाठी बाजार समित्यांकडे अर्ज करण्याकरता आधी 20 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दरम्यान बाजार समितीकडे करावयाच्या अर्जासोबत कांद्याचा पीक पेरा असलेला सात-बारा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. नव्या प्रणालीनुसार ई-पीक पेराची नोंद स्वत: शेतकऱ्यांनी भ्रमणध्वनी ॲपवरुन करावी लागते. परंतु तांत्रिक अडचण आणि डिजिटल निरक्षरता यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पेराची नोंद करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांशी पात्र शेतकरी अर्ज करुनही अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे पीक पेऱ्याची ही अट रद्द करावी म्हणून नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती.
