दत्ता पंचवाघ
‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा ‘टीझर’ प्रकाशित झाल्यापासून केरळमधील सत्तारूढ मार्क्सवादी आणि विरोधात असलेला काँग्रेस पक्ष यांच्या अस्वस्थता पसरली असून, या चित्रपटाविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी या पक्षांनी हातमिळवणी केली आहे. या चित्रपटावर बहिष्कार टाकला जावा, या प्रयत्नात मार्क्सवादी आणि काँग्रेस आहेत. ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट शुक्रवार, दि. ५ मे रोजी सर्वत्र झळकणार आहे. त्यापूर्वीच या चित्रपटाविरूद्ध ‘फिल्डिंग’ लावण्यास केरळमधील सत्ताधार्‍यांनी प्रारंभ केला आहे. या चित्रपटाविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार मार्क्सवादी सरकार करीत आहे.
‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित आहे. या चित्रपटात ३२ हजार मुस्लिमेतर महिलांचे सक्तीने धर्मांतर करण्यात येऊन त्यांना दहशतवादी संघटना ‘इसिस’मध्ये कसे लोटण्यात आले, याचे दर्शन घडविण्यात आले आहे. या चित्रपटावर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन केरळचे सांस्कृतिकमंत्री साजी चेरियन यांनी जनतेला केले आहे. या चित्रपटात केरळ राज्याची बदनामी करण्यात आली आहे. या राज्यामध्ये सर्व धर्मांचे नागरिक गुण्यागोविंदाने राहत असल्याचे या सांस्कृतिक मंत्र्याने म्हटले आहे. केरळ राज्य हे जातीय सलोख्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हा चित्रपट म्हणजे, केरळमधील धर्मनिरपेक्ष बंध तोडण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रयत्नाचा भाग असू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दुही माजवून असंतोष निर्माण करण्याचे हे कारस्थान असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मार्क्सवादी काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगनेही या चित्रपटावर टीका केली आहे. आपला अजेंडा राज्यावर लादण्याच्या संघ परिवाराच्या कटाचा एक भाग म्हणजे, हा चित्रपट असल्याची टीका या पक्षांनी केली आहे.
काँग्रेसचे नेते व्ही. सतीशन यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर राज्याने बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. ३२ हजार मुलींचे धर्मांतर करण्यात आल्याचा आणि त्यांना ‘इस्लामिक स्टेट’चे सदस्य केल्याचा चुकीचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे काही विचार स्वातंत्र्य नाही, तर संघाचे विचार लादून समाजात दुही निर्माण करण्याचा आणि अल्पसंख्याक समाजाविरूद्ध शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे केरळचे हे मंत्री म्हणतात.या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये मार्क्सवादी नेते आणि माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांचे धर्मांतरासंदर्भातील १३ वर्षांपूर्वीचे वक्तव्य देण्यात आले आहे. त्याबद्दल मार्क्सवादी पक्षाची आताची भूमिका काय, असा प्रश्न मुस्लीम लीगचे नेते सलाम यांनी केला आहे.
या चित्रपटात अदाह शर्मा या अभिनेत्रीने फातिमा बा या धर्मांतरित झालेल्या मल्याळी हिंदू नर्सची भूमिका केली आहे. तिच्यासह ३२ हजार महिला केरळमधून बेपत्ता झाल्याचे आणि त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करून त्यांना ‘इस्लामिक स्टेट’चे सदस्य बनविण्यात आल्याचे या चित्रपटात दाखविण्यात आले आहे. हा चित्रपट बहुभाषी असून त्याचे दिग्दर्शन सुदिप्तो सेन यांनी केले असून, अमृतलाल शहा हे त्याचे निर्माते आहेत. या चित्रपटावर मुख्यमंत्री विजयन यांनीही टीका केली आहे. हा चित्रपट संघाचा अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न यामागे असल्याचे विजयन यांनी म्हटले आहे.
चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी केवळ ट्रेलर पाहून मार्क्सवादी, काँग्रेसी आणि मुस्लीम लीगच्या नेत्यांचा कसा तीळपापड होत आहे, हे त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. हा चित्रपट केरळमध्ये शुक्रवार, दि. ५ मे रोजी प्रदर्शित होतो की नाही तेही दोन-चार दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच.
ममतादीदींचा सीमा सुरक्षा दलावर राग का?
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या नेहमीच वादग्रस्त विधाने करीत असतात. प. बंगालमधील त्यांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजप त्या नेहमीच आगपाखड करीत असतात. पण, आता त्यांनी कोणा राजकीय पक्षांना लक्ष्य केलेले नसून देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाला लक्ष्य केले आहे.
गेल्या २६ एप्रिल रोजी म्हणजे अवघ्या काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी सीमा सुरक्षा दलाबद्दल वादग्रस्त विधान केले. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांकडून आपल्या राज्यातील गावकर्‍यांचा छळ केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खरे म्हणजे, असा आरोप करण्याआधी ममता बॅनर्जी यांनी दहा वेळा विचार करायला हवा होता. पण, तसा विचार करतील तर त्या ममता कसल्या? ममता बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे सांगितले की, सीमा सुरक्षा दलाच्या अखत्यारित असलेल्या गावांमध्ये त्या दलाचे जातात, त्यांचा छळ करतात. त्यांना ठार करतात आणि त्यांना सीमापार फेकून देतात. आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या आत ५० किमी परिसरात त्यांना प्रवेश दिला जाऊ नये, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी कारवाई करताना स्थानिक पोलिसांना विश्वासात घ्यावे, अशीही मागणी केली आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. हे काही सीमा सुरक्षा दलाचे काम नाही. गायी हरवल्या तर त्यांच्याकडून तृणमूल काँग्रेसवर गुन्हे दाखल केले जातात. गाईचे रक्षण करण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शाह यांची असल्याचा अजब दावाही त्यांनी केला. “अन्य ठिकाणांहून गायी आमच्या राज्यात येतातच कशा? अशा प्रकारची तस्करी आमच्या राज्यात आम्हाला नको आहे,” असेही ममतादीदींनी म्हटले आहे. “उत्तर प्रदेशातून प. बंगालच्या सीमेवर गायी का पाठवता आणि नंतर मग त्या तस्करीबद्दल तृणमूल काँग्रेसला दोष देता, अशा कटकारस्थानांपासून मी सर्वांना सावध करू इच्छिते,” असे त्यांनी म्हटले आहे. असे सांगताना त्यांचा रोख केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगण्यास नको!
भारत सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे क्षेत्र १५ किमीवरून ५० किमी केल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांनी भारत सरकारवर टीका केली. पंचायत निवडणुकांच्यावेळी सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी मतदारांना त्रास द्यावा, म्हणून असे करण्यात आले असल्याचे अकलेचे तारे त्यांनी तोडले आहेत. “भाजपने सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल हे सर्व ‘राजकीय’ केले आहे. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी केंद्र सरकार त्यांचा वापर करीत आहे. सीमा सुरक्षा दलास जी १५ किमीची मर्यादा घालून देण्यात आली होती, ती ओलांडून कार्य करण्यास त्यांना आम्ही अनुमती देणार नाही,” अशी धमकीही ममता बॅनर्जी यांनी दिली. अशी वक्तव्ये करून ममता बॅनर्जी यांना काय साधायचे आहे? सीमेपलीकडून जी घुसखोरी होत आहे, ती त्यांना अशीच सुरू ठेवायची आहे का? गोवंशाची जी तस्करी होते, त्यास कसलाही प्रतिबंध होता कामा नये, असे त्यांना वाटते का? प. बंगाल हे सीमावर्ती राज्य आहे. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना जबाबदारीने बोलायला हवे. सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या दलावर एक तर टीका करू नये आणि टीका करताना त्यास राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये!
द्रमुक सरकारचे असेही ‘एटीएम’!
तामिळनाडू सरकारने आपल्या राज्यात मद्याची विक्री अधिक व्हावी, यासाठी नवे धोरण आखले आहे. त्या सरकारने कियाबदू बस टर्मिनलमध्ये असलेल्या एका मॉलमध्ये मद्य विकणार मशीन वसविले आहे. व्हेईआर मॉलमधील टॅस्मक दुकानांमध्ये हे मशीन बसविण्यात आले आहे. या दुकानांमध्ये नेहमी उच्चभ्रू समाजाची वर्दळ असते. तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच एक आदेश जारी करून सभागृहे, लग्नाचे हॉल, मेजवानी आयोजित करणारे हॉल, क्रीडा संकुले आदींना मद्याचे विशेष परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित मॉलमध्ये जे व्हेंडिंग मशीन बसविण्यात आले आहे, ते अत्याधुनिक असून कोणत्या प्रकारचे मद्य उपलब्ध आहे, त्याची माहिती देणारे आहे. ‘टॅस्मक’ या तामिळनाडू सरकारच्या मद्य विकणार्‍या कंपनीस २०२३-२४ या वर्षांमध्ये ५० हजार कोटींचा महसूल मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. जनतेला मद्यप्राशन करण्यापासून परावृत्त करायचे की जनतेला मद्याचे आणखी व्यसन लावायचे? असे आक्षेपार्ह निर्णय घेणार्‍या स्टॅलिन सरकारला तेथील जनता धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही!
९८६९०२०७३२
