Heat And Run Case: राज्यभरातून नव्या ‘हिट अँड रन कायद्या’ला विरोध; पण का?

Heat And Run Case केंद्र सरकारनं  नुकतंच ‘हिट अँड रन’ विधेयक  पास केलं आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे हिट अँड रन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून आता हा भारतीय न्यायिक संहितेअंतर्गत नवा कायदा बनला आहे. मात्र, या नव्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदींना देशभरातून विरोध होत आहे. हिट अँड रन प्रकरणात एखादा अपघात झाल्यानंतर जर वाहनचालक अपघातस्थळावरुन फरार झाला आणि अपघातात जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर वाहनचालकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, अशी घटना घडली तर, शिक्षेसह दंड भरण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यात वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याच्या तरतुदीला वाहनचालकांचा विरोध आहे. ‘हिट अँड रन’चा नवा कायदा काय नेमका काय आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात…

‘हिट अँड रन’ म्हणजे काय?
हिट अँड रन म्हणजे, अपघात झाल्यानंतर चालक वाहनासह घटनास्थळावरून पळून जातो. एखाद्याला वाहनानं एखाद्या व्यक्तीला किंवा गाडीला धडक दिली. तसेच, अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करण्याऐवजी चालक वाहन घेऊन फरार झाला, तर या प्रकरणाला हिट अँड रन म्हटलं जातं. हिट अँड रनच्या जुन्या कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये चालकाला जामीन मिळायचा आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. पण आता या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यामुळे शिक्षेच्या तरतुदींमध्येही बदल झाल्याचं पाहायला मिळणार आहे.

अनेकदा अपघाताला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीनं अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला वेळीच रुग्णालयात नेलं, तर जखमी व्यक्तीचा जीव वाचतो, अशी जनजागृती केली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून जाण्याच्या प्रकरणाला ‘हिट अँड रन’ म्हणतात. अशा प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नव्या कायद्यात अनेक कठोर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

कलम 104 मध्ये ‘हिट अँड रन’ कायद्याचा उल्लेख
नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 104 मध्ये ‘हिट अँड रन’ कायद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार, चुकीच्या पद्धतीनं वाहन चालवल्यामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, चालकाला जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाईल. कलम 104 (ए) मध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, कलम 104B मध्ये असं स्पष्ट लिहिलं आहे की, जर अपघात झाला आणि वाहनाला धडक दिल्यानंतर, चालक स्वतः किंवा वाहनासह घटनास्थळावरून पळून गेला, तर त्याला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

नव्या कायद्यात वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्यास विरोध
भारतीय न्यायिक संहितेतील हिट अँड रन कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार, अपघातानंतर वाहनचालक पोलिसांना न कळवता फरार झाल्यास त्याला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच वाहनचालकांकडून मोठा दंडही आकारण्यात येणार आहे. देशभरातील ट्रक, ट्रेलर, बस, सार्वजनिक वाहतूक आणि टॅक्सी चालक या कठोर तरतुदीला विरोध करत आहेत. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये या नव्या कायद्याविरोधात निदर्शनं होत असून महामार्ग रोखले जात आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांमधून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. तसेच, या कायद्याविरोधात संपही पुकारण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारनं कायद्यात कठोर तरतुदी का केल्यात?
रस्ते अपघातांतील दुर्घटनांचे आकडे सांगतात की, हिट अँड रनच्या प्रकरणांमध्ये देशात दरवर्षी 50 हजार लोकांचा मृत्यू होतो. या मोठ्या आकडेवारीमुळेच ड्रायव्हर्सवर अनेक कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तसेच, कायद्या कठोर तरतूदी लादण्यात आल्या आहेत.
नव्या कायद्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर
अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून गेल्यास 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, असं या नव्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या वाहनचालकांचं म्हणणं आहे. जर अशावेळी ड्रायव्हर्स घटनास्थळी थांबले, तर जमाव त्यांच्यावर हल्ला करेल आणि त्यांना बेदम मारहाण करेल. अशातच नव्या कायद्यामुळे ड्रायव्हर्ससमोर इकडे आड, तिकडे विहिर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही वेळा संतप्त जमाव हिंसक होऊन प्रकरण मॉब लिंचिंगचंही रूप घेऊ शकतं, असंही वाहनचालकांचं म्हणणं आहे.
काँग्रेसकडून नव्या कायद्याचा विरोध
माजी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यांनी नवा कायदा लोकविरोधी आणि घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. नवा कायदा म्हणजे, वाहनचालकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं ते म्हणाले. राजस्थान सरकारनं रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी वाहनचालकांच्या हितासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या होत्या. अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तीला 5 हजार रुपयांचं बक्षीस देण्यास सुरुवात झाली. एखाद्या वाहन चालकानं जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेल्यास त्या वाहनांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, अशा तरतुदी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं केल्या होत्या.