नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी लिहिलेल्या ‘जस्ट ए मर्सिनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करियर’ या पुस्तकात अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. युपीए सरकारच्या काळात प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना अर्थ मंत्रालयाकडून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता, असा दावा डी. सुब्बाराव यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.
सुब्बाराव यांनी लिहिलेल्या ‘जस्ट ए मर्सिनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करियर’ या पुस्तकात म्हटले की, व्याज दर कमी ठेवून युपीएच्या काळात खूप आर्थिक प्रगती होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता राखण्याचे आकलन आणि समज तेव्हाच्या सरकारमध्ये नव्हती. मी सरकार आणि आरबीआय बँक या दोन्ही ठिकाणी राहिल्यामुळे मी अधिकाराने सांगू शकतो की, आरबीआयच्या स्वायतत्तेबद्दल केंद्र सरकारला अजिबात सोयरसुतक नव्हते.
सरकारच्या धोरणांबाबत आरबीआयने चीयरलीडर बनावे, अशी सरकारची इच्छा असून आपली त्यासाठी सहमती नव्हती, असा दावा “रिझर्व्ह बँक सरकारची चीयरलीडर?”, या शीर्षकाखाली पुस्तकात केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांबद्दल चिदंबरम आणि मुखर्जी या दोघांशीही माझा नेहमीच संघर्ष होत असे. दोघांनीही व्याजदर कमी ठेवण्यासंदर्भात दबाव टाकला होता. मात्र दोघांची काम करण्याची शैली वेगवेगळी होती. चिदंबरम हे व्यावसायिक वकिलाप्रमाणे त्यांची बाजू मांडत वाद घालायचे. तर मुखर्जी हे नम्रतापूर्वक आपले म्हणणे रेटण्याचा प्रयत्न करत असत. आपले म्हणणे शांतपणे मांडल्यानंतर ते वाद घालण्याचे काम आपल्या अधिकाऱ्यांवर सोपवत असत.
