इतस्ततः
– डॉ. मंगेश गोविंदराव आचार्य
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही काळापासून कठीण टप्प्यातून जात आहे. गेले वर्ष आर्थिक आघाडीवर त्यांच्यासाठी अत्यंत संकटमय होते. एप्रिल २०२२ मध्ये इम्रान खान यांना सत्तेवरून हटवण्यात आले. या राजकीय उलथापालथीमुळे सध्याचे आर्थिक संकट वाढले आहे. सध्या देशातील एक वर्ग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानातील लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगत आहे. आपली ढासळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) बेलआऊट पॅकेजची मागणी करीत आहे. मात्र, अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले प्रयत्न आतापर्यंत अयशस्वी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान खरोखरच डिफॉल्टर होण्याच्या मार्गावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पाकिस्तानात लोकशाही धोक्यात आहे का? चालू घडामोडींवरून देशाचे भविष्य अंधकारमय असल्याचे जाणवते.
इम्रान खान यांना आधी सत्तेवरून हटवण्यात आले; त्यानंतर त्यांनी पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. त्यांचे समर्थक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीमुळे देशात गंभीर संकट निर्माण झाले. लोकशाहीच्या दृष्टीने ९ मे रोजी इम्रान खानला इस्लामाबादमध्ये अटक झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. अटकेच्या निषेधार्थ, आंदोलकांनी लष्करी तळ आणि आस्थापनांना लक्ष्य करून आपला संताप व्यक्त केला आणि इम्रान खानच्या सुटकेची मागणी केली. या घडामोडींमुळे लष्कराला जनतेतील आपला गमावलेला जनाधार परत मिळविण्याची संधी मिळाली आहे, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. आत्तापर्यंत असे दिसते की, बाजू पूर्णतः पलटली आहे आणि इम्रान खान बॅकफूटवर आहेत. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) नेते, त्यांचे समर्थक आणि सोशल मीडिया कार्यकत्र्यांचा छळ, अटक आणि खटला चालवला गेला आहे.
सध्या यापैकी काही लोकांवर लष्करी न्यायालयात खटला चालणार आहे. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांची स्थिती आणि लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्युमन राईट्स वॉच आणि रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स यांनी पाकिस्तानमधील घडामोडींवर चिंता व्यक्त करणारी वक्तव्ये दिली आहेत. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने आपल्या निवेदनात लिहिले आहे की, लष्करी न्यायालयांमध्ये नागरिकांवर खटला चालविणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. देशाच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप आणि प्रभाव याकडे सर्वश्रुत आहे; जे लोक गेली ७० वर्षे देश चालवत आहेत तेच सध्याच्या अशांततेला जबाबदार आहेत. पाकिस्तानी लष्कराने ऐतिहासिकदृष्ट्या राजकारणात कोणतीही भूमिका नाकारली आहे. मात्र, गेल्या वर्षी निवृत्तीपूर्वी माजी लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी हस्तक्षेपाची बाब अप्रत्यक्षपणे मान्य केली होती. ते म्हणाले होते की, लष्कराने भूतकाळातून धडा घेतला आहे आणि आता पुढे जाऊन गैर-राजकीय राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय भाष्यकार जाहिद हुसेन म्हणतात की, सध्या लोकशाहीचे जे काही स्वरूप आहे, त्यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. संस्थांमधील संघर्ष आणि देशातील वाढत्या ध्रुवीकरणाची जबाबदारीही सरकारने घेतली पाहिजे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. ती पुन्हा रुळावर आणणे पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक आहे. लष्करी आस्थापनांच्या विरोधात विरोधक उभे आहेत. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाशी भांडत आहे.शेवट कोणालाच माहीत नाही. पाकिस्तानचे राजकीय-आर्थिक संकट एकमेकांशी जोडलेले आहेत. राजकीय उलथापालथ थेट आर्थिक संकटाला कारणीभूत नसली, तरी त्यात वाढ झाली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) अहवालानुसार, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये इम्रान खान सत्तेतून पायउतार होईपर्यंत जीडीपी सहा टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी विकास दर ०.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीचा विनाशकारी पूर, पेमेंटचे संकट आणि राजकीय उलथापालथ यामुळे सध्याची परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.
२०१९ मध्ये पाकिस्तानने आयएमएफकडून ६.५ अब्ज डॉलर्सचे बेलआऊट पॅकेज मिळविण्यासाठी करार केला. या कराराचा १.१ अब्ज डॉलरचा हप्ता मिळविण्यासाठी पाकिस्तान सतत प्रयत्न करीत आहे, परंतु अद्याप त्याला यश मिळालेले नाही. अलीकडेच स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने सांगितले होते की, देशाचा परकीय चलन साठा ४.१९ अब्ज डॉलरवर आला आहे. ही रक्कम एका महिन्याच्या आयातीसाठी पुरेशी नसल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी यापूर्वी संकेत दिले होते की, ३० जून रोजी आयएमएफ कार्यक्रम पुढील प्रगतीशिवाय संपुष्टात येऊ शकतो. मात्र, पाकिस्तान डिफॉल्ट होण्याच्या मार्गावर नाही, यावरही परराष्ट्रमंत्र्यांनी भर दिला. पाकिस्तानला यापूर्वीच चीनकडून २ अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली आहे. अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या म्हणण्यानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीने १ अब्ज आणि सौदी अरेबियाने २ अब्ज दिले आहेत. या अनिश्चिततेमुळे देशात दहशतीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची सातत्याने घसरण होत आहे. पूर्वी खुल्या बाजारात एका डॉलरची किंमत ३१० पाकिस्तानी रुपयाएवढी होती तर एप्रिल २०२२ मध्ये इम्रान खानला हटवण्यापर्यंत, एका डॉलरची किंमत १८२ पाकिस्तानी रुपयांच्या बरोबरीची होती. जर सरकारने आयएमएफ कार्यक्रमातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तर पाकिस्तानच्या डिफॉल्टचा धोका लक्षणीय वाढू शकतो. जर तो आयएमएफसोबत राहिला तर त्याला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. या निर्णयांचा परिणाम निवडणुकीवरही दिसून येणार आहे. मात्र, या संकटाचा दोष सध्याच्या सत्ताधारी आघाडीला देणे योग्य ठरणार नाही. रातोरात काहीही होत नाही. गेल्या वर्षभरात गोष्टी हाताबाहेर गेल्या आहेत, पण गेल्या काही दशकांत घेतलेल्या निर्णयांचा हा परिणाम असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयांनी पाकिस्तानला सध्याच्या स्थितीत आणले आहे.
८५५०९७१३१०
