पेन्शन फॉर ट्री!

हरयाणा सरकारने पर्यावरणाशी संबंधित दोन योजना आणल्या. त्यातली एक ‘प्राणवायू देवता पेन्शन योजना’ आणि दुसरी ‘ऑक्सिजन वन योजना.’ या दोन्ही योजना तिकडे सातत्याने राबविल्या जात आहेत. Pension for trees त्यातली पेन्शन योजनेसारखी अभिनव कल्पना साकार करणा-या या सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. या योजनेंंतर्गत राज्यातील ७५ वर्षे झालेल्या झाडांना भविष्य निर्वाह निधी दिला जातो. आता म्हणाल, झाडांना कसा काय निधी दिला जातो? तर, हा निधी तेथील स्थानिक अशासकीय संस्था किंवा  पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना दिला जातो; जो त्या झाडांची निगा राखतो. त्याला नष्ट होण्यापासून वाचवतो. तत्कालीन योजनेचा हा निधी २५०० रुपये प्रतिवर्ष होता. आता तो वाढला असेल. Pension for trees जसे ज्येष्ठ नागरिकांचा भविष्य निर्वाह निधी वाढत जातो तसाच! या योजनेतून तेव्हा २५०० हजार झाडं नोंदविली गेली होती. ‘डेंड्रोक्रोनोलॉजी’ आणि ‘रेडिओ कार्बन डेटिंग’ पद्धतीने झाडांचे आयुष्य कळते. त्या झाडांच्या खोडांवर किती वर्तुळे आढळतात, त्यावरून काहीशी गणितं जोडली जातात. अशा ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या झाडांना पुढेही जगवण्यासाठी पेन्शन दिली जाणे, हे कल्याणकारी राज्याचे द्योतक मानले जावे.

बरे; यात काही फार मोठा खर्च नाही. २५०० झाडांवर वर्षभरात हरयाणा सरकारने केवळ ६५ लाखांच्या जवळपास खर्च केला. पण त्यातील बहुतांश झाडे जगली, वाचली. मध्यप्रदेशातील जबलपूर शहरात कदम नावाची संस्था झाडे लावणे आणि जगवण्याचे कौतुकास्पद काम करते आहे, याचाही येथे उल्लेख केला पाहिजे. Pension for trees मागच्या सरकारमध्ये वनमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३६ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला आणि तो यशस्वी करून दाखवला. या योजनेची दखल जग पातळीवर घेतली गेली. ‘लिम्का बुक रेकॉर्ड’मध्येही या योजनेची नोंद झाली. पण आपल्याकडे अशा चांगल्या योजनांवरही राजकारण होते. टीका होते, हे मात्र चांगले नाही. काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबाच्या मोहर्ली दाराजवळील रॉयल टायगर रिसोर्टच्या पुढे एक जुने झाड थाटात उभे दिसायचे. Pension for trees मात्र, त्याच्या शेजारी अतिक्रमण करून राहणा-या ग्रामस्थाचा हव्यास वाढला आणि त्या झाडाच्या जागेवरही अतिक्रमण करण्याच्या हेतूने त्याने झाडाच्या बुंद्यावर काही रसायने टाकली.

त्यामुळे ते झाडं हळूहळू नष्ट होऊ लागले. रिसोर्टच्या मालकाला वाईट वाटले. त्यांनी ते झाड जगवण्यासाठी पावलं उचलली. झाडाला आधार दिला. खतपाणी केले. झाडाभोवती ओटा बांधला. झाड पुन्हा जगायला लागले. Pension for trees कोवळी पालवी फुटली असतानाच त्या अतिक्रमण करणा-या गावक-याने काहीतरी केले आणि काही दिवसातच पुन्हा ते झाड मरू लागले आणि पाहता पाहता नष्ट झाले. आमच्याकडे हे असे आहे; उलट हरयाणा राज्यात ७५ वर्षांची झाडे हेरून ती वाचवली जात आहे, या विरोधाभासाचे काय कराल? Pension for trees सोबतच तेथील पंचकुला आणि कर्नाल बादशाही कॅनल परिसरातील ऑक्सिजन पार्कमध्ये चितवन, अंतरिक्ष वन, आरोग्य वन, सुगंध वन, तपोवन आणि ऋषिवन उभारून अत्यंत उपयोगी झाडांचे रोपण आणि संवर्धन केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने अशा योजनांचे अनुसरण केले पाहिजे, असे वाटते.