भुसावळ : शहरातील श्री सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ संचलित श्रीमती प.क.कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या मुदत वाढीबाबत प्रकरण शैक्षणिक क्षेत्रात गाजत आहे. या संदर्भात संस्थाध्यक्षा श्रीमती पद्मा मोतीलाल कोटेचा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात विद्यापीठ शिक्षण सहसंचालक, व महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली मात्र ती फेटाळण्यात आली.
या कारणास्तव फेटाळली याचिका
या याचिकेत भुसावळ येथील प्रथितयश चार्टर्ड अकाऊंट व समाजसेवक तथा नगरसेवक शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार प्रा.डी.एम.राठी यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून आमचे म्हणणे ऐकून घ्या अशी विनंती न्यायालय केली होती. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.शंभूराजे देशमुख यांनी प्रभावीपणे मांडणी करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की संबंधित याचिकादार यांचा आज रोजी धर्मदाय आयुक्त च्या पीटीआर रजिस्टरमध्ये (शेड्युल वन) मध्ये नावच नाही. त्यामुळे त्या याचिका करू शकत नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांनी विद्यापीठाने महाविद्यालयाला संस्थेला पत्र पाठवून सहा अर्ज वैध ठरवले व मुलाखती घेण्याविषयी कळवले असल्याचे प्रतिपादन केले. या संदर्भात विद्यापीठाच्या वतीने अ‍ॅड.वाय.बी.बोलकर यांनी या संदर्भातील दोन्ही पत्र न्यायालयाच्या समोर सादर केले त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळली व आपल्या निकाल पत्रकामध्ये विद्यापीठाच्या पत्रांचा सुद्धा उल्लेख करून यापुढे अध्यक्ष म्हणून कोणतीही याचिका दाखल करताना श्रीमती पद्मा मोतीलाल कोटेचा यांनी हा निकाल सोबत जोडावा, असे सुद्धा निर्देश दिले.
अर्ज वैध ठरवले नसल्याने आश्चर्य
वास्तविक या याचिकेसोबत दाखल 5 मार्च 2011 रोजी चे महाराष्ट्र शासनाचा परीपत्रक म्हणजेच जीआर याचा अभ्यास केल्यास संस्थेने सर्व नियम पायदळी तुडवले असल्यचे दिसून येते शिवाय संस्थेला याच प्राचार्य का हव्या? हे मात्र न उमगणारे कोडे आहे. संस्थेकडे आलेल्या प्राचार्य पदाच्या संदर्भातील आठ अर्जापैकी एकही अर्ज संस्थेने नेमलेल्या समितीने वैध ठरवले नाहीत. ही समिती म्हणजे याच महाविद्यालयातील तथाकथित उपप्राचार्य व्ही.एस.पाटील, प्रा.वाय.डी.देसले, कार्यालय अधीक्षक अतुल जैन हे होते मात्र विद्यापीठाने तज्ञ व्यक्तींची समिती नेमून सर्व अर्जांचे बारकाईने परीक्षण करून सहा अर्ज वैध ठरवले आहेत. संस्थेने मुलाखती घेण्याविषयी प्रक्रिया पार पाडावी, असे स्पष्टपणे कळवले आहे
