नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 13व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लांबतच चालली आहे. अलीकडेच, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात होता की पीएम किसानचा तेरावा हप्ता 26 जानेवारीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात येईल. मात्र आता तो अर्थसंकल्पानंतर येणे अपेक्षित आहे. ई-केवायसी आणि भुलेख पडताळणीबाबत शासनाकडून सातत्याने जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.
आतापर्यंत देशातील करोडो शेतकऱ्यांच्या वतीने ई-केवायसी, भुलेख पडताळणी आणि बँक खात्यातून आधार सीडिंगचे काम पूर्ण झालेले नाही. अलीकडेच उत्तर प्रदेशच्या मुख्य कृषी आयुक्तांनी पीएम किसानच्या यादीतून राज्यातील ३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नावे काढून टाकण्यात आल्याची माहिती दिली होती. याचे कारण ई-केवायसी आणि भुलेख पडताळणीचे काम शेतकऱ्यांकडून पूर्ण झाले नाही.
६७ लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केले
बिहारमधूनही अशीच माहिती समोर येत आहे. बिहारमध्ये जनजागृती मोहीम राबवूनही, आतापर्यंत १५ लाख ८३ हजार १०७ शेतकऱ्यांनी आधार सीडिंग आणि जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी केलेली नाही. राज्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ८३ लाख २९ हजार ६४१ आहे. यापैकी केवळ 67 लाख 40 हजार 534 शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड पडताळणी आणि ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे.
6000 मदत दरवर्षी उपलब्ध
तुम्हाला सांगतो की, केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान किसान निधी योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना शासनाकडून तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपयांची मदत दिली जाते. बजेटमध्ये ही रक्कम 6000 रुपयांवरून 8000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, असा दावाही केला जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
शासनाकडून शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळण्याची कारवाई गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग व भुलेख पडताळणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. पीएम किसान सन्मान निधीचा गैरफायदा काही अपात्र लोकही घेत असल्याचे सरकारला समजले, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे.
