केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी (15 नोव्हेंबर) झारखंडमधील खुंटी येथून विकसित भारत मिशनचा शुभारंभ करणार आहेत. विकसित भारताची झलक दाखवण्याबरोबरच आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एकूण योजनांचे चित्र मांडण्यात येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास भारत मिशन देशातील 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून जाणार आहे. सध्या देशातील 69 जिल्ह्यांतील 393 ब्लॉक आणि 8,940 पंचायतींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
विकसित भारत मिशन काय आहे?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल उचलत पंतप्रधान मोदी १५ नोव्हेंबर रोजी PM PVTG (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट) विकास अभियान सुरू करणार आहेत. ज्याद्वारे आदिवासींचे जीवनमान कसे सुधारता येईल याची सुरुवात केली जाईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीव्हीटीजीद्वारे सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी पीएम मोदींनी आदिवासींच्या कल्याणासाठी 24,000 कोटी रुपयांची योजना सुरू केली आहे. तसेच, स्वातंत्र्यानंतरच्या या पहिल्या अभियानांतर्गत सरकारने आदिवासी गौरव दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
PVTG मिशन म्हणजे काय?
विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTGs) सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान PVTG विकास मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. 75 PVTG 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 22,544 गावांमध्ये (220 जिल्हे) राहतात ज्यांची लोकसंख्या सुमारे 28 लाख आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत समाविष्ट झालेले लोक दुर्गम वस्त्यांमध्ये राहतात. यासाठी, उत्तम दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी, वीज, घरे, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधा कुटुंबांना आणि वसाहतींना देण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास भारत यात्रेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या 9 मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या कामांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. यामध्ये एक रथ तयार करण्यात आला असून त्याद्वारे सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा गावा-गावातील जनतेसमोर मांडला जाणार आहे.
विकास भारत भेटीदरम्यान आजपर्यंत कोणती कामे पूर्ण झाली नाहीत, याचीही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अशी कोणती योजना आहे जी अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचली नाही किंवा सरकारच्या त्या योजनेपासून जनता वंचित आहे?
