नवी दिल्ली : देशात मोबाइल नंबरच्या माध्यमातून केली जाणारी फसवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनं अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात SIM Card खरेदीवर बंदी घातली आहे. तसेच सिम कार्ड डीलरसाठी देखील पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आलं आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की फसवणुकीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी सिम कार्डची विक्री आणि सिम कार्ड डीलरसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच ह्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. आता बल्कमध्ये सिम कार्ड विकत घेता येणार नाहीत. त्याऐवजी बिजनेस कनेक्शनची नवीन तरतूद करण्याची तयारी केली जात आहे.
त्यामुळे व्यवसायिकांना स्वतःसोबतच सिम घेणाऱ्या युजरची देखील KYC करावी लागेल. त्यामुळे कंपनी आणि युजरची ओळख पटवणं सोपं जाईल. सरकारनं मे महिन्यात Sanchar Saathi ऑनलाइन पोर्टल लाँच केलं होतं. लोक ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून त्यांच्या नावावर असलेल्या सिम कार्डची माहिती सहज मिळवू शकतात. तसेच पोर्टलवरून चोरीला गेलेला किंवा हरवलेला मोबाइल मोबाइल नंबर ट्रॅक करू शकतात.
