तरुण भारत लाईव्ह न्यूज : राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (पीएम- कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे एक प्रकारे ‘शासन आपल्या दारी’ आले आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २२ जुलै २०१९ रोजी पीएम- कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. तसेच १३ जानेवारी २०२१ रोजी १ लाख सौर कृषिपंप व ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी पुढील १ लाख असे एकूण २ लाख सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी मान्यता दिली. महाराष्ट्र शासनाकडून १२ मे २०२१ रोजी राज्यात या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. या अंतर्गत दरवर्षी १ लाख नग या प्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये ५ लाख सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९० टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंप उपलब्ध आहे.
या अभियानांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या पंपांची वस्तू व सेवा करासह किंमत निश्चित करण्यात आलेली आहे. ३ अश्वशक्तीच्या पंपाची किंमत १ लाख ९३ हजार ८०३ रुपये असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याने १० टक्के लाभार्थी हिस्सा १९ हजार ३८० रुपये, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्याने ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा प्रत्येकी ९ हजार ६९० रुपये भरणे आवश्यक राहील. ५ अश्वशक्तीच्या पंपाची किंमत २ लाख ६९ हजार ७४६ रुपये असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याने २६ हजार ९७५ रुपये तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्याने १३ हजार ४८८ रुपये इतका लाभार्थी हिस्सा भरणे आवश्यक राहील. ७.५ अश्वशक्तीच्या पंपाची किंमत ३ लाख ७४ हजार ४०२ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याने ३७ हजार ४४० रुपये तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्याने १८ हजार ७२० रुपये लाभार्थी हिस्सा भरणे आवश्यक राहील.
सौर कृषिपंप आस्थापनेचे उद्दिष्ट, पीएम-कुसुम योजनेच्या शासन निर्णयातील नमूद तरतूद, जिल्ह्याच्या ग्रामीण लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर पूर्ण करावयाचे आहे. महाऊर्जा मार्फत शेतकऱ्यांचे नवीन अर्ज स्वीकारण्यासाठी कुसुम योजनेचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
महाऊर्जा मार्फत ऑनलाईन पोर्टल सुरु केल्यानंतर त्यास राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. आनॅलाईन पोर्टल सुरू केल्यापासून राज्यातून एकूण २३ हजार ५८४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक २ हजार ६०२ अर्ज आले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून पोर्टलचा दररोज आढावा घेऊन जिल्हानिहाय कोटा वाढवून देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी कोटा उपलब्ध नसल्यास, वाट पाहून कोटा उपलब्ध झाल्यावर अर्ज करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण अर्थात महाऊर्जाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
योजनेची व ऑनलाईन अर्ज करण्याची सर्व माहिती महाऊर्जा www.mahaurja.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट, सव्या संकेतस्थळाचा वापर करु नये.
महाकृषि ऊर्जा अभियान – प्रधानमंत्री कुसुम योजना सूचना
अटल सौर कृषिपंप योजना-१ व २ आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमध्ये लाभ घेतलेले शेतकरी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरु नयेत. तरी सुद्धा अर्ज भरल्यास त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतकऱ्याने एकाच सौर कृषिपंपाकरीता अर्ज सादर करावा. एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर केल्यास इतर अर्ज रद्द करण्यात येईल.
तसेच असे निदर्शनास आले आहे की उपरोक्त योजनेअंतर्गत सौर कृषिपंपाचा लाभ घेतलेले शेतकरी सौर कृषिपंप काढून ठेवतात व लाभ घेतला नसल्याचे भासवून दुसरा सौर कृषिपंप महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम- कुसुम घटक-ब योजने अंतर्गत आस्थापित करुन घेतात. अशी बाब निदर्शनास आल्यास त्यांच्याकडील सौर कृषिपंप काढून घेण्यात येईल व त्यांनी भरलेली लाभार्थी हिस्सा रक्कम जप्त करण्यात येईल व अशा शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध FIR करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
