नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महागाई देखील वाढत आहे. महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व आरबीआय प्रयत्न करत असले तरी महागाई कमी होण्यास तयार नाही. अशातच पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. मात्र पेट्रोल-डिझेलची संभाव्य दरवाढ रोखण्यासाठी मोदी सरकारचे मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने आजपासून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर लागू होणारा विंडफॉल कर काढून टाकला आहे. आतापर्यंत कच्च्या तेलावर प्रति टन ३५०० रुपये (४२.५६) दराने विंडफॉल कर लागू होता. यासोबतच डिझेलवर लागू होणारा विंडफॉल टॅक्स पूर्वीच्या १ रुपयांवरून ०.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला असून पेट्रोलियम आणि एटीएफवर कोणताही विंडफॉल कर नाही.
सरकारने जुलै २०२२ मध्ये कच्च्या तेल उत्पादकांवर विंडफॉल कर लागू केला होता. यासोबतच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क आकारण्याची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे देशातील खासगी रिफायनरी पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतीचा फायदा देशांतर्गत बाजारात विकण्याऐवजी जागतिक बाजारपेठेत विकण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावर निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता.
विंडफॉल कर म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा उद्योग अनपेक्षितपणे मोठा नफा कमावतो तेव्हा सरकारद्वारे विंडफॉल कर आकारला जातो. इंधनाच्या चढ्या किमतींमुळे या काळात तेल उत्पादकांच्या नफ्यात अनपेक्षितपणे वाढ झाल्याने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हा कर लागू करण्यात आला होता. १ जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत कच्च्या तेलावर लागू होणारा विंडफॉल कर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. जुलै २०२२ मध्ये ते २३,२५० रुपये प्रति टन होते. पण २१ मार्च २०२३ पर्यंत तो ३५०० रुपये प्रति टनावर आला होता. ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने विंडफॉल टॅक्सही कमी होत आहे.
