मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी मंगळवारी विरोधकांनी सरकारला कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरुन घेरलं. त्याच पार्श्वभूमीवर आज विधिमंडळाच्या पायर्‍यावर गळ्यात कांद्याच्या माळा घालत विरोधकांनी आंदोलन केले. डोक्यावर कांद्याची टोपली घेऊन, गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आमदारांची जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार हेही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी हे आमदार करत आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांच्या मार्चच्या वेतनासाठी अतिरिक्त २६७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी बार्शी तालुक्यातील झाडी बोरगांव येथील एका शेतकर्‍याने कांदा विकल्यानंतर केवळ १ रुपयांचा चेक आडत व्यापार्‍याकडून शेतकर्‍यास देण्यात आला होता. संबंधित व्यापार्‍यावर बाजार समितीने कारवाईही केली. मात्र, हा मुद्दा राज्यभर गाजला, त्यानंतर विरोधकांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कांद्याला भाव मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतलीय. यावरुन माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विरोधकांना जोरदार टोला लगावला आहे. विरोधक जे कांद्याचा मोर्चा घेऊन आलेले आहेत, त्यावरुन त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी काय दिवे लावले हे समजते. आधीच्या सरकारमध्ये कांदा उत्पादकांना एक रुपयांचे अनुदान दिले नाही. आपलं सरकार असताना कसं वागलो याचं त्यांनी आत्मचिंतन करावं आणि मग आंदोलन करावं, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलंय.
