राहुल गांधी बोलतात?छे, चक्क बरळतात!

ही बाब एकदा नव्हे, अनेकदा सिद्ध झाली आहे. जेव्हा जेव्हा ते विदेशात जातात, तेव्हा प्रत्येक वेळी भारतात अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी छातीठोकपणे सांगतात. यामागे त्यांचा हेतू काय आहे, हे लपून राहिलेले नाही. 2014 साली केंद्रातली सत्ता गेल्यापासून ते बावचळले आहेत. लोकशाहीत बोलण्याचे जे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, त्याचा ते वारंवार दुरुपयोग करत आहेत.

नुकतेच त्यांनी लंडनमधील केंब्रिज विद्यापीठात भाषण दिले. ज्या गोष्टी बोलणे टाळायला पाहिजे होते, त्यांचा उल्लेख त्यांनी जाणूनबुजून केला. मोदी सरकारमुळे भारताची लोकशाही धोक्यात आली आहे, जे सरकारच्या धोरणाशी सहमत नाहीत, त्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जात आहे, असा आरोप ते भारतात फिरताना वारंवार करत असतात. आता तर त्यांनी कहरच केला. हीच वक्तव्ये त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात बोलताना अतिशयोक्त रीतीने पुन्हा केली. भारतातील सर्व संवैधानिक संस्था, एवढेच काय तर न्यायालयांवरही मोदी सरकारचा कब्जा आहे, असे सांगताना त्यांना थोडीही लाज वाटली नाही, याचेही आता आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे. Rahul Gandhi राहुल गांधी यांनी ही अशी मोदी सरकारची बदनामी करणारी वक्तव्ये केली, त्याच्या काही तास आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण करणारे दोन महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले होते. एका निवाड्यांतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचा सहभाग असेल असे सांगितले, तर दुसर्‍या निवाड्यांतर्गत अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आपल्या मर्जीप्रमाणे समिती गठित करून टाकली. या दोन निवाड्यांवर कटाक्ष टाकला तर सरकारचा न्यायालयावर कब्जा असल्याचे जे राहुल गांधी बोलले, त्याऐवजी बरळले असे म्हटल्यास जास्त सयुक्तिक ठरेल.

केंब्रिजमध्ये बोलताना Rahul Gandhi राहुल गांधी यांनी पेगाससचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून शिळ्या कढीला ऊत आणला आहे. माझ्यावर पाळत ठेवली जात असून, फोनवर बोलताना सावध राहून बोला, कारण तुमचे फोन टॅप केले जात आहेत असे मला गुप्तचर विभागातील एका अधिकार्‍यानेच सांगितल्याचा अतिशय हास्यास्पद दावाही त्यांनी केंब्रिजमध्ये केला. राहुल गांधी यांनी किती खोटारडेपणा करावा? फोन टॅपिंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने समिती नेमली होती, त्या समितीकडे जे फोन तपासणीसाठी आले होते, त्यापैकी एकातही असा डिव्हाईस आढळला नाही ज्याद्वारे पाळत ठेवता येईल, असे खुद्द कोर्टानेच स्पष्ट केले होते. विशेष म्हणजे आरोप करणार्‍या राहुल गांधी यांनी त्यांचा फोन तपासणीसाठी समितीकडे दिलाच नव्हता. तरीही ते पेगाससचा मुद्दा उपस्थित करतात, हा निव्वळ खोडसाळपणा आहे आणि याला ‘बरळणे’ यापेक्षा वेगळा शब्द वापरता यायचा नाही. मोदींच्या कार्यकाळात देश ‘बर्बाद’ होत असल्याचा राग राहुल गांधी वारंवार आळवत असतात. ही बाब लोकांना पसंत पडणारी नाही, हे किमान त्यांच्या सल्लागारांनी व सहकार्‍यांनी तरी ओळखली पाहिजे. याच कारणामुळे काँग्रेस प्रत्येक निवडणुकीत पराभूत होत आहे. ईशान्येतील त्रिपुरा, नागालॅण्ड आणि मेघालय या तीन राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीतही काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला. याउलट तीनही राज्यांमध्ये मोदींच्या भाजपाची स्थिती उत्तम राहिली आहे. मोदी सरकार शीख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक समजते असे विदेशी भूमीत बोलताना त्यांची जीभ जड कशी पडत नाही? स्वत:च्या संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी राहुल गांधी केवळ बरळतात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. याला नुसता खोडसाळपणा म्हणता यायचे नाही, तर देशाची बदनामी करण्याचे एक कारस्थान असेच म्हणावे लागेल. ख्रिश्चनबहुल नागालॅण्डमध्ये केवळ 20 जागा लढवून मोदींच्या भाजपाने 12 जागा जिंकल्या हे वास्तव असताना मोदी सरकार ख्रिश्चनांना दुय्यम दर्जाचे समजते हा राहुल गांधी यांचा आरोप किती हास्यास्पद आणि बिनबुडाचा आहे, हे लक्षात येते.

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाप्रणीत रालोआचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याच्या बाता, स्वत:ला पुरोगामी म्हणविणारे मारत आहेत. मोदी सरकार हिटलरशाही आणू पाहात आहे, मोदी सरकार विचारस्वातंत्र्य दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे बेजबाबदार आरोप स्वयंघोषित पुरोगामी आणि राहुल गांधींसारख्या लोकांकडून केले जात आहेत. ज्यांची प्रदीर्घ काळची सत्ता गेली त्या काँग्रसने तर मोदी सरकारला हिटलर संबोधण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. ज्या काँग्रेसने कारण नसताना 92-93 च्या मुंबई दंगलींनंतर राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशातली भाजपाची सरकारे बरखास्त केली होती, त्या काँग्रेसने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत बोलणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाच की हो! ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक अन् निर्माते मधुर भांडारकर यांनी तयार केलेला ‘इंदू सरकार’ नावाचा एक चित्रपट गतकाळात प्रदर्शित झाला होता. पण, तो प्रदर्शित होण्यापूर्वी मधुर भांडारकर यांनी पुणे आणि नागपूर इथे ज्या पत्रकार परिषदा आयोजित केल्या होत्या, त्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावल्या होत्या.

सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सिनेमाचे शो बंद पाडले होते. इतरांनी असे केले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी ठरते, भाजपाने काँग्रेसचे सरकार बरखास्त केले तर ते घटनेचे उल्लंघन ठरते. मात्र, काँग्रेसने असे प्रकार केलेत तर ते कायद्याचे पालन ठरते? 1975 साली काँग्रेसने, म्हणजे त्यावेळच्या काँग्रेसच्या नेत्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लागू केली, जेवढे म्हणून विरोधक होते, त्या सगळ्यांना तुरुंगात धाडले. त्यांच्यावर अत्याचार केले. 1975 ते 1977 या कालावधीत देशात आणिबाणी होती. नागरिकांचे सगळे अधिकार गोठविण्यात आले होते. लोकशाहीची हत्या करण्यात आली होती. राज्यघटना पायदळी तुडविण्यात आली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संपूर्ण गदा आणण्यात आली होती. ज्यांनी विरोध केला, त्यांना क्रूर वागणूक देण्यात आली. त्याबाबत काँग्रेस माफी मागायला तयार नाही. इंदिरा गांधी यांनी जी चूक केली, त्यांनी लिहिण्या-बोलण्यावर गदा आणली होती, ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नव्हती? ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ऐसीतैसी नव्हती? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना अन् अधिकार्‍यांना कारण नसताना तुरुंगात डांबण्याची कृती त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी नव्हती? ज्या काँग्रेसने आयुष्यभर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचेच काम केले, ती काँग्रेस आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलत आहे, हे केवळ हास्यास्पदच आहे. त्यातही विदेशात जाऊन काँग्रेसचे नेते बरळत आहेत, ही संतापजनक बाब आहे.

आणिबाणीच्या काळात जर काँग्रेसने चुकीचे काहीच केले नव्हते, तर घाबरण्याचे कारण काय? काही कारणच नाही. अन् जर चुकीचे केले होते याची जाणीव तुम्हाला झाली असेल तर मागा देशाची बिनशर्त माफी. देश तुम्हाला मोठ्या मनाने माफ करेल. आहे माफी मागण्याची हिंमत तुमच्यात? अहो, मधुर भांडारकर यांनी आणिबाणीवर नव्हे, तर त्या पृष्ठभूमीवर ‘इंदू सरकार’ हा सिनेमा तयार केला होता. हा सिनेमा प्रदर्शितच होऊ नये यासाठी काँग्रेसने ज्या पद्धतीने प्रयत्न केले होते, ते बघता काँग्रेसला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकारच राहिलेला नाही. आता बीबीसीने जी डॉक्युमेंट्री तयार केली ती तद्दन खोटी असताना आणि देशाची बदनामी करणारी असताना ती दाखविली जावी, यासाठी काँग्रेसने गदारोळ केला, सरकारने बंदी आणली तर सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. किती हा दोगलेपणा? जनता हुशार आहे, मिस्टर Rahul Gandhi राहुल गांधी, तुमच्या अपप्रचाराला ती बळी पडणार नाही, हे 2014 आणि 2019 अशा दोन निवडणुकांमध्ये तुम्हाला दिसून आले आहे. आता तरी सुधरा, करा प्रायश्चित्त! एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या संविधानाचे गोडवे गायचे अन् दुसरीकडे घटनादत्त अधिकारांवर अतिक्रमण करायचे, हा तर घटनेचा अपमान आहेच, डॉ. बाबासाहेबांचाही अपमान आहे. यासाठी काँग्रेसने देशाची माफी मागितली पाहिजे.