मुंबई : मोदी आडनावाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनाही तात्काळ जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 2019 सालच्या वादग्रस्त विधानाच्या प्रकरणात सुरत कोर्टाने राहुल गांधींना दोषी ठरवलं आहे.
मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना या प्रकरणी तुमचे काय म्हणणे आहे, असे विचारले असता, माझे वक्तव्य राजकीय असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. मी ते मुद्दाम बोललो नाही. माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाचेही नुकसान झाले नाही. निदान शिक्षा तरी व्हावी. मी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवत राहीन.
दरम्यान, आता मुंबई काँग्रेस कार्यालयाबाहेर सर्व नेते भाजपविरोधात निदर्शने करणार आहेत. नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, भाई जगताप आणि इतर मोठे नेते आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती सूत्रानुसार समोर आली आहे.
या निर्णयाविरोधात राहुल उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात
विशेष म्हणजे राहुल गांधींना जामीन मिळाला असला तरी त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व वाचवायचे असेल तर त्यांना शिक्षेवर तसेच उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवावी लागेल. जामीन मिळण्यासोबतच राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे.
राहुल यांचे संसद सदस्यत्व धोक्यात?
या प्रकरणात शिक्षा सुनावलेले न्यायाधीश हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी असल्याने त्याविरोधात राहुल गांधी सत्र न्यायालयात जातील, अशी अपेक्षा आहे. सोप्या भाषेत राहुल गांधींना जामीन मिळाला आहे, याचा अर्थ शिक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पण ही मुदतवाढ संसदेचे सदस्यत्व वाचवण्यासाठी पुरेशी नाही. राहुलला दोषी ठरविण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी लागेल. हा दिलासा उच्च न्यायालय देऊ शकते, निकाल देणारे न्यायालयाने नाही.
या निर्णयावर केंद्रीय मंत्र्यांची प्रतिक्रिया
राहुल गांधींना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, राहुल गांधी जे काही बोलतात ते त्यांच्या पक्षाचेच नुकसान करतात. त्यांच्या पक्षाचे खासदारही असे म्हणतात.
