रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे. यावेळी एमपीसीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर अंदाजापेक्षा जास्त असेल आणि महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवारी सहा सदस्यीय MPC चा निर्णय जाहीर करतील.
एमपीसीची दर दोन महिन्यांनी बैठक होते आणि गेल्या चार बैठकांमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या वेळी फेब्रुवारीमध्ये हा दर 6.5 टक्के होता. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्यांपासून महागाई वाढली आहे. 2022 पासून दर वाढीची प्रक्रिया थांबली आहे. किरकोळ महागाई दोन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आणण्याची जबाबदारी सरकारने आरबीआयला दिली आहे. RBI जीडीपी अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवेल आणि चलनवाढीचा अंदाज 5.4 टक्क्यांवर कायम ठेवेल अशी अपेक्षा या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवाल अबाधित ठेवण्याची आणि तरलतेची स्थितीही तंग राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. या आधारे आरबीआय अहवाल राखू शकते. देशाच्या आर्थिक स्थितीत, उत्पादन, खाणकाम आणि सेवा क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीसह जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 7.6 टक्के आर्थिक विकास दर आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत हा सर्वात जलद आर्थिक विकास दर गाठणारा देश बनला आहे. SKA समूहाचे संचालक संजय शर्मा यांनीही सांगितले की, RBI रेपो दर स्थिर ठेवल्याने घर खरेदीदारांना फायदा होईल. आपल्या ऑक्टोबरच्या आढाव्यात MPC ने 2023-24 मध्ये किरकोळ महागाई 5.4 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
