रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयला 1.3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय इंडियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक या आणखी दोन सरकारी बँकांनाही कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याबाबत आरबीआयने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यानुसार, आरबीआयने ‘कर्ज आणि अॅडव्हान्स’ संदर्भात वैधानिक आणि इतर निर्बंधांबाबत एक नियमावली तयार केली आहे आणि आंतर-समूह व्यवहारांच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या दोन्ही नियमांचे योग्य पालन करण्यात SBI अयशस्वी ठरले आहे, त्यामुळे त्यावर 1.3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
एका वेगळ्या विधानात, RBI ने ‘कर्ज आणि अॅडव्हान्स लोन’ नियम, KYC संबंधित नियम आणि ठेवींवरील व्याज दरासंबंधी RBI मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल भारतीय बँकेला 1.62 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याची माहिती दिली आहे. याशिवाय ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजनेशी संबंधित तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल पंजाब आणि सिंध बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
केंद्रीय बँकेने NBFC क्षेत्रातील कंपनी Fedbank Financial Services Limited वर 8.80 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. फसवणूक रोखण्यासंबंधी काही तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे कंपनीला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुंबईच्या ‘द कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’चा परवाना रद्द केल्याची माहितीही आरबीआयने दिली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्यामुळे आणि उत्पन्नाची आशा नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यामुळे ग्राहकांचे फारसे नुकसान होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे, कारण बँकेच्या ९६.०९ टक्के ग्राहकांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळणार आहेत. भारतात, ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमुळे, लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण मिळते.
