नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याअंतर्गत कर्ज खात्यातील दंडाबाबत अनेक नियमांबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँका आणि नियमन केलेल्या संस्थांनी त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांवर दंडाचा पर्याय वापरू नये.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक परिपत्रक जारी केले असून त्याअंतर्गत त्यांनी बँकांना कर्ज खात्यांवर दंड कसा भरावा हे सांगितले आहे. बँका कर्जावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजात दंडाची भर घालत आहेत आणि त्या आधारावर कर्जदारांकडून व्याजाच्या वरती व्याज घेत आहेत अशा अनेक घडामोडींनंतर RBI ने हा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील वर्षी म्हणजेच 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पब्लीक टेक प्लॅटफॉर्म प्रकल्प सुरू करणार आहे. याद्वारे, आवश्यक डिजिटल माहितीमुळे कर्जदारांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कर्ज वितरण करणे सोपे होईल.
पायलट प्रोजेक्ट दरम्यान, या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या बँका किसान क्रेडिट कार्ड 1.6 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज, दूध उत्पादकांना कर्ज, एमएसएमई उद्योगाला कोणत्याही तारण न देता कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि गृहकर्ज देता येणार आहे.
या प्लॅटफॉर्मद्वारे, आधारद्वारे इलेक्ट्रॉनिक केवायसी, राज्य सरकारांच्या जमिनीच्या नोंदी, पॅन वैधता, आधार ई-स्वाक्षरी आणि घर आणि मालमत्ता डेटा लिंक केला जाऊ शकतो.
