तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) दर महिन्याला होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक मंगळवारपासून सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गुरुवार, ८ जून रोजी या तीन दिवसीय बैठकीचे निकाल जाहीर करतील. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या बैठकीत व्याजदर स्थिर ठेवले होते. अशा परिस्थितीत, गृहकर्ज EMI भरणाऱ्या लोकांना या बैठकीबद्दल खूप आशा आहेत. या वेळी रिझर्व्ह बँक वर्षभरानंतर व्याजदरात कपात करू शकते, अशी आशा लोकांना आहे. परंतु तज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक या एमपीसीच्या बैठकीत व्याजदर स्थिर ठेवू शकते.
गेल्या वर्षी, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने सुमारे 2 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर अचानक रेपो दरात बदल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात देशातील कर्जे सातत्याने महाग होत आहेत. एका वर्षात रेपो दरात 2.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्याचा परिणाम गृह आणि कार कर्जावर झाला आहे. महागड्या कर्जामुळे ईएमआयचा बोजाही वाढत आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत, गृह कर्ज आणि कार कर्ज सुमारे 7 टक्के उपलब्ध होते दुहेरी अंकी. EMI holders त्याच वेळी, प्रत्येकाचे वैयक्तिक कर्ज EMI (EMI) सतत वाढत आहे. मात्र, मुदत ठेवींचे दर वाढल्याने सर्वसामान्यांनाही फायदा झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) दर महिन्याला बैठक होते. या महिन्यात आजपासून म्हणजेच ६ जूनपासून तीन दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे. पुढील तीन दिवस एमपीसीचे सदस्य सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्याजदरांबाबत चर्चा करतील. ८ जून रोजी आरबीआय रेपो दराबाबत निर्णय देणार आहे.
आरबीआय पुन्हा एकदा रेपो दरात बदल न करून लोकांना दिलासा देऊ शकते, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या शेवटच्या एमपीसीच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ६.५ % वर स्थिर ठेवला होता. आर्थिक तज्ज्ञांना आशा आहे की, चलनवाढीची आकडेवारी पाहता, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी एप्रिलपर्यंत रेपो दर ४ टक्के असण्याची शक्यता आहे. जो पूर्ण वर्षाच्या वाढीनंतर ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. EMI holders गेल्या वर्षी देशात महागाईचा दर वाढत असताना रिझर्व्ह बँक व्याजदरात सातत्याने वाढ करत होती. मात्र चालू आर्थिक वर्षातील महागाईची आकडेवारी दिलासा देणारी आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये, ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच CPI आधारित किरकोळ चलनवाढ ४.७टक्क्यांच्या १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. त्याचबरोबर देशातील जीडीपी वाढीचा दरही ६ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. हे पाहता गृहकर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लोकांना रिझर्व्ह बँक यावेळी दिलासा देऊ शकते, असे मानले जात आहे.
