मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) बोर्डाची बैठक गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक आव्हानांवरही चर्चा झाली. रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण आर्थिक वर्षात कोणती कामे केली जातील आणि मध्यवर्ती बँकेचा वार्षिक खाते अहवालही मंजूर करण्यात आला. बोर्डाने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून ८७,४१६ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये, सरकारने सांगितले की २०२३-२४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून १७ टक्के जास्त लाभांश ४८,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून ४०,९५३ कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यानंतर आरबीआयने मे २०२२ मध्ये बोर्डाच्या बैठकीनंतर सरकारला ३०,३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली होती.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणूकींकडून लाभांश देखील ४३,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकीतील लाभांश ४०,००० कोटी रुपयांच्या बजेट अंदाजापेक्षा ४३,००० कोटी रुपये अधिक होता.
