तरुण भारत लाईव्ह जळगाव :राज्य राखीव पोलीस दलाचे हतनूर-वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नगरला हलविणे, कृषि विद्यापीठाचा विषय, टेक्सटाईल पार्कचा प्रलंबित विषय, सिंचन योजनांची अपूर्णता असे एक ना अनेक विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत किंवा या कामांचा निधी अन्यत्र वळविला जाणे तसेच प्रकल्पच गायब होणे असे प्रकार जळगाव जिल्ह्याबाबत झाले आहेत. असे प्रकार म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकीय नेतृत्वाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणार्‍या गोष्टी आहेत. काही योजनांचा विचार करता कुणाचा पायपोस कुणात नाही, प्रशासन खमके नाही आणि प्रशासनावर मंत्री-लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात विमानसेवा नियमित व्हावी यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होते. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी प्रतिभाताई पाटील यांची वर्णी लागल्यावर त्या कामाला गती मिळाली. विमानतळ झाले. काही काळ विमानसेवा सुरू होती. ती आता बंद आहे. जळगाव जिल्ह्याचा व्यापार हा अवाढव्य आहे. प्रचंड उलाढाल येथून होत असते. त्यामुळे व्यापारी वर्गात प्रवासाचे एक उत्तम साधन म्हणून ही सेवा अगत्याची आहे. खासदार मंडळी केंद्रीय मंत्र्यांची या प्रश्‍नी भेट घेतात. त्यांना निवेदन देऊन आश्‍वासन मिळवितात. मिळालेल्या आश्‍वासनांची बातमी वृत्तपत्रांना देतात, पण नंतर अनेक दिवस, महिने उलटून जातात, पण कामाचा पत्ता नसतो. हीच परिस्थिती औद्योगिक क्षेत्राची आहे. या क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍न गेल्या अनेक दिवसात प्रलंबित आहेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून उद्योजक वर्ग वर्षानुवर्षे मागणी करत आहे. याप्रश्‍नी नुकतीच बैठकही झाली. जागेचा प्रश्‍न मिटेल असे आश्‍वासन नेहमीप्रमाणे मिळाले आहे, आता वाट पहाणे सुरू आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांविषयी नेहमी म्हटले जाते की निधी, प्रकल्प आणण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते मतभेद विसरून एकत्र येतात एकदा निधी आणि प्रकल्प आला की मग त्यांची भांडणे सुरू होतात ती आम्हाला जास्तीत जास्त वाटा मिळावा म्हणून. या उलट खान्देशात परिस्थिती आहे. आलेले प्रकल्प पळवून नेले गेले, प्रकल्पच नाही म्हटल्यावर निधीचा प्रश्‍न येत नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्याची परिस्थिती पहाता तेथे नैसर्गिक साधन-सामुग्रीची टंचाई असताना त्यावर मात करत कामे केली जातात, प्रकल्प आणण्यासाठी व ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न होतात. दुर्दैवाने त्या उलट आमच्या जिल्ह्यात परिस्थिती आहे. नैसर्गिक साधन-सामुग्रीची उपलब्धता असताना प्रकल्प टिकविले जात नाही. औद्योगिक विकासाबाबत नकारघंटा सतत सुरू असते.
.
जळगाव महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता होती. या महापालिकेला तत्कालिन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीचा हात दिला. महापालिकेला कर्जमुक्त केले. विकास निधी दिला, पण नगरसेवकांनी करंटेपणा करून केवळ खाऊगिरीसाठी सत्तांतर घडवून आणले. आज काय परिस्थिती या महापालिकेची आहे. राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत निधी मंजूर करून दिला आणि आता कोठे रस्त्यांच्या कामांचा मार्ग मोकळा होत आहे. सत्ताधारी मात्र कोठून काय मिळेल या शोधात दिवस घालवत असतात. अशा वृत्तीमुळे विकास तो काय होणार? असा प्रश्‍न पडतो. एक काळ असा होता की राज्यातीलच नव्हे तर अन्य राज्यातील पालिकांचे नगरसेवक, नेते मंडळी जळगावी येथील तेव्हाची पालिका व आताच्या महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी जळगावी येत असत. विकास कामांना दाद देत असत. आता जळगाव महापालिकेतील नगरसेवकांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन ‘अंबरनाथ पॅटर्न’ची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास दौर्‍याची मागणी केली आहे. हास्यास्पद असा हा विषय आहे. विकासात आपला प्रवास कसा सुरू आहे, याची प्रचिती येथे येते. अंबरनाथ पालिकेने त्या शहरात कॉंक्रिट रस्ते व अन्य विकास कामे केली ती आम्ही पाहू व तो पॅटर्न येथे राबवू, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे. खरं पाहिले तर शहराच्या विकासाबाबत सत्ताधारी गटाला स्वारस्थ नसल्याचेच लक्षात येते. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात महापालिकेच्या स्वनिधीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पूर्वी कर्ज हप्त्यांचे कारण होते. आता तेदेखील नाही.तरी तीच ओरड सुरू आहे. राज्य शासनाकडून कोटीच्या कोटी निधीची उड्डाणे सुरू असतात. तरी कामांची ओरड आहे तीच आहे. अशा वृत्तींवर वचक गरजेचा आहे. त्यासाठी नेत्यांमध्ये एकीची गरज आहे. राजकारण करायला आयुष्य पडले आहे. निवडणुका आल्या की आखाडे रंगणे ठिक, पण विकासासाठी व जिल्ह्याच्या भल्यासाठी नेत्यांमध्ये एकमत हे गरजेचे आहे.
