नवी दिल्ली : मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि त्यांची खासदारकी गेली आहे. तसेच पुढील सात वर्षे ते निवडणूकही लढविता येणार नव्हती. याविरोधात राहुल गांधींना उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नव्हता, म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाच गेले होते. या याचिकेवर आज सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
“नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव कॉमन का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का?”, असे राहुल गांधी २०१९ च्या सभेत म्हणाले होते. याविरोधात भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर खटला दाखल केला होता. सत्र न्यायलयाने व गुजरात उच्च न्यायालयाने राहूल गांधींना दोषी ठरविले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने या पेक्षा कमी शिक्षा देखील करता आली असती, अशी टिप्पणी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच अधिकाधिक शिक्षा का दिली हे सुरत न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सांगावे लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की हे प्रकरण एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारांबद्दल नाही तर ते संसद सदस्याच्या अधिकारांबद्दल आहे. सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली आहे, त्याचे कारणही त्यांना स्पष्ट करावे लागेल. आपल्या निकालात न्यायाधीशांनी यावर काहीही सांगितलेले नाहीय. जर राहुलना 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा झाली असती तर ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले नसते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
राहुल गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. राहुल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
