मोठी बातमी! गृह कर्जदारांना दिलासा, घराचे हप्ते होणार कमी

मुंबई : अमेरिकेच्या नुकसानकारक शुल्काच्या पुढील दबावाला तोंड देत अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कपात केली असून, आणखी सवलती देण्याचे संकेत दिलेय. व्याज दरातील कपातीमुळे गृह कर्जदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात गृह कर्जाचे हप्ते कमी होऊ शकतात.

तीन केंद्रीय बँक सदस्य आणि समान संख्येने बाह्य सदस्यांचा समावेश असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीने पुनर्खरेदी आणि रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. फेब्रुवारीमध्येही रिझर्व्ह बँकेने समान प्रमाणात दर कमी केले होते. २०२० नंतरची ती पहिलीच कपात होती. महागाई कमी होत असताना आणि तेलाच्या किमतीत घट होत असताना, या निर्णयामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च नोव्हेंबर २०२२ नंतरच्या सर्वांत कमी पातळीवर आला आहे.

पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन ‘तटस्थ ‘वरून ‘समाधानकारक’ वर बदलला आहे. ज्यामुळे भविष्यात आणखी व्याजदर कपात होण्याची शक्यता दिसून येते. अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू झाले, त्या दिवशीच ही दर कपात करण्यात आली.

अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे अनिश्चितता वाढत आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय जीडीपी वाढीवर २०-४० बेसिस पॉइंटचा ताण येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

आर्थिक वाढीचा अंदाज घटवला

रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.७टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. महागाईचा अंदाजही ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळे तो २-६ टक्क्यांच्या लक्ष्य मर्यादत राहिला. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाथ भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ६.५ टक्क्यांनी वाढला, जो महामारीनंतरचा सर्वांत कमकुवत वेग आहे.

महागाईचा दर चार टक्के राहणार

चांगले कृषी उत्पादन आणि % कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

काय म्हणाले भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर

व्यापार शुल्काशी संबंधित उपाययोजनांमुळे सर्व क्षेत्रांतील आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. यामुळे जागतिक वाढ आणि चलनवाढीसाठी नवीन अडचणींचा धोका निर्माण झाला आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे व्यापारी मालाच्या निर्यातीवर ताण येईल, तर सेवा निर्यात लवचिक राहण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे घसरणीचे धोके निर्माण होत आहेत.
– संजय मल्होत्रा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर