मुंबई : राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा जीआर काढल्यानंतर सर्वच स्तरातून सरकारवर टीका केली जात आहे. संबंधित भरती तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. रोहित पवार यांनीही सरकारविरोधात आघाडी उघडून कंत्राटी धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रोहित पवार यांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला घेरलं आहे.दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही रोहित पवारांनी केला.
रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलं आहे?
एखाद्या कंपनीने शासनाला #कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले #serious आणि #काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं.
एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची. समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटीचे पगार केले तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?
यामध्ये पीएफ साठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे.
दोन चार लोकांच्या #खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा.
एखाद्या कंपनीने शासनाला #कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले #serious आणि #काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं.
एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु… pic.twitter.com/JHzy8qqsVV
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 16, 2023
