वेध
– गिरीश शेरेकर
crop insurance वेळी-अवेळी होणा-या वातावरण बदलाचे पिकांवर वाईट परिणाम होऊन संपूर्ण पीकच शेतक-यांच्या हातातून जाण्याच्या घटना सातत्याने घडत होत्या. अशा स्थितीत शेतक-यांना ठोस नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने पुढाकार घेत राज्य शासनाच्या मदतीने पीक विमा योजना सुरू केली. योजना म्हटली की, त्यात सुरुवातीला काही अडचणी समोर येतात. त्यावर चर्चा करून मार्ग काढला जातो आणि ती योजना अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न होतो. crop insurance पीक विमा योजनेसंदर्भात हीच पद्धत अवलंबविण्यात आली. वेगवेगळ्या स्तरांवरून आलेल्या सूचना, शेतक-यांचे अनुभव, अधिका-यांचे निरीक्षण यावर मंथन करून एक कार्यपद्धती ठरविण्यात आली. त्यात वेळोवेळी बदलही करण्यात आले. त्यानुसारच संबंधित पीक विमा कंपन्यांनी पुढील काम करावे, हे गृहीत असतानाही अनेक अडचणी निर्माण केल्या गेल्या. crop insurance विमा काढूनही भरपाई मिळत नसल्याने असंतोष वाढला. परिणामस्वरूप गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला. त्यात शेतक-यांसह लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
crop insurance महराष्ट्रातल्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याच्या अडचणी आहेत. काही ठिकाणच्या अडचणी तात्पुरत्या दूर करण्यात येतात. पुन्हा जैसे थे स्थिती होत असल्याने त्या त्या जिल्ह्यातल्या कृषी विभागाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्यात पीक विम्याचे काम भारतीय कृषी विमा कंपनी करते. विशेष म्हणजे ही शासनाचीच कंपनी आहे. या कंपनीत कार्यरत अधिकारी व कर्मचा-यांच्या हलगर्जीपणामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी थेट कंपनीच्या राज्य व्यवस्थापक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक व जिल्हा समन्वयकाविरुद्ध अमरावतीच्या गाडगेनगर ठाण्यात तक्रार दाखल केली. crop insurance तक्रार देताना त्यांनी कंपनीच्या मनमानी कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली आणि कृषी विभाग कसा त्रस्त झालेला आहे, हेसुद्धा लेखी स्वरूपात दिले. अमरावती जिल्ह्यात मागच्या खरीप हंगामातली नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात झालेल्या नुकसानीच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी सप्टेंबर २०२२ पासून कृषी विभागाने सतत केली.
मात्र, कंपनीने अद्यापही पंचनाम्याच्या प्रती दिलेल्या नाहीत. याशिवाय जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत कंपनीने परताव्याची प्रलंबित १० कोटींपर्यंतची रक्कम १५ दिवसांत देण्याचे आश्वासन दिले होते. crop insurance प्रत्यक्षात अद्यापही परतावा मिळालेला नाही. पीक विम्यासाठी लोकप्रतिनिधी, संघटना यांचे समाधान कंपनीकडून केले जात नाही. वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत असताना कंपनीचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे योजनेत सहभागी शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचे तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. crop insurance शिवाय बाधित पिकांसाठी जिल्ह्यातील १.२४ लाख शेतक-यांनी पूर्वसूचना पीक विमा कंपनीकडे दाखल केल्या. यातील २४ हजार ५०५ पूर्वसूचना अपात्र ठरविण्यात आल्या. याबाबत कृषी विभागाद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला असता प्रत्येक वेळी वेगवेगळी संख्या आणि कारणे सांगण्यात आली. ही शासनाची फसवणूक असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
उपरोक्त कारणांमुळे अकोला जिल्ह्यातही तेथील पीक विमा कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पंचनाम्यात खोडतोड, बाधित क्षेत्र कमी-अधिक दाखविणे यासह अनेक गैरप्रकार आढळून आले आहेत. शेतक-यांच्या फसवणुकीमध्ये हा महत्त्वाचा पुरावा असतो. अमरावती जिल्ह्यात कंपनीने सहा महिन्यांपासून पंचनाम्याच्या प्रती दिल्या नसल्याचे दिसून आले आहे. पोलिसांनी ही तक्रार स्वीकारली असून चौकशी सुरू केली आहे. crop insurance अकोलाप्रमाणे अमरावतीतही गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या योजनेसंदर्भात शासनाचा विभागच पोलिस ठाण्याची पायरी चढत असेल तर या योजनेचा कारभार सांभाळणा-या यंत्रणेतच गडबड असू शकते. सरकारपर्यंतही या तक्रारी अनेक वेळा पोहोचल्या आहेत. संताप वाढत असल्याने पोलिसांचा मार्ग पत्करण्यात आला आहे. शासनानेही नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पीक विमा धोरणात बदल करण्याचे सुतोवाच केले आहे. सदर योजना चांगली आहे. crop insurance ती सुटसुटीतपणे राबविली गेली तर शेतक-यांना चांगला लाभ होऊ शकतो आणि शासनाच्या तिजोरीतून शेतक-यांना वारंवार मदत देण्याची वेळही येणार नाही.
९४२०७२१२२५
