Fresh section: 2024 ची लोकसभा निवडणूक व्हायला अद्याप एक वर्ष असले तरी तिची लढाई सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याने या प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार आहे आणि त्यातूनच या देशात कायद्याचे राज्य राहणार आहे की, झुंडीचे हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
खरे तर फौजदारी गुन्ह्याबद्दल सुरत न्यायालयाने राहुल यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा घोषित केली तेव्हाच त्यांच्या खासदारकीवर गदा येणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यांच्या विनंतीनुसारच त्या न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला तीस दिवसांची स्थिती देऊन त्यांच्या न्याय मागण्याच्या हक्काचे संरक्षण केले होते. त्यानंतर लगेच न्यायालयात जाऊन आपल्या दोषमुक्तीसाठी अपिल करता आले असते व दोषमुक्ती आणि शिक्षा यांना स्थगिती मिळविणे अशक्य नव्हते. पण तो मार्ग त्याना सोयीचा वाटला नाही. या शिक्षेचे राजकारण करण्याचाच त्यांचा पक्का इरादा होता व आज ते त्याच मार्गाने जात आहेत. त्याचे कारणही त्याना ठाऊक आहे. एक तर आपली बाजू पक्की नाही याची कदाचित त्याना नसेल पण कायदेपंडिताना नक्कीच असेल. त्यांनी परिणामाची जाणीव करून दिली नसेल असेही म्हणता येणार नाही. पण कायद्याचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडविण्याची मानसिकता ना राहुल गांधींची आहे ना त्यांच्या पक्षाची आहे. त्या पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी आम्ही कायदेशीर लढाई लढण्याबरोबरच राजकीय लढाईही लढणार असे जाहीर केले. त्यात थोडा जरी प्रामाणिकपणा असता तर आज दिल्लीतील रस्त्यावर उतरलेले काॅग्रेस खासदार न्यायालयात दिसले असते. पण कायदेशीर लढाई हा बहाना आहे. त्याना या कारवाईचे राजकीय भांडवलच करायचे आहे एवढेच नाही तर देशातील कायदासुव्यवस्थेला आव्हानही द्यायचे आहे. त्यामुळेच कायद्याचे राज्य की, झुंडशाहीचा धिंगाणा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वास्तविक लोकप्रतिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसारच त्याना ही शिक्षा झाली आहे. पण लालुप्रसाद यादव यांना वाचविण्यासाठी त्यावेळच्या मनमोहन सिंग सरकारने एक अध्यादेश जारी केला होता व तेच मनमोहन सिंग विदेशात असताना त्यांच्या पक्षाचे स्वनामधन्य नेते राहुल गांधी यानी भर पत्रकार परिषदेत आपल्याच पक्षाचा तो अध्यादेश टराटरा फाडून त्याच्या चिंध्या केल्या होत्या.आज त्यांना त्याच चुकीचे प्रायश्चित्त मिळाले आहे.मात्र राहुल गांधींचा अहंकार आणि मोदीद्वेष एवढा टोकाला गेला आहे की, त्याना कायदेशीर शुध्द राहिलेली नाही.कायदेशीर लढाईला राजकीय लढाईचे स्वरूप देणे हा त्याचाच परिणाम आहे.
संबंधित कायद्यातील तरतूदच अशी आहे की, ज्या क्षणी त्याना दोषी ठरविण्यात आले व दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्या क्षणापासूनच त्यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. सुरतच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाची न्यायबुध्दी अशी की, त्याने राहुलला अपिल करण्याची संधी मिळावी म्हणून आपली दोषनिश्चिती आणि शिक्षाही तीस दिवसांसाठी स्थगित केली होती. खरे तर त्या आदेशाची फायदा घेऊन लोकसभा सचिवालयाचा आदेश जारी होण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करता आले असते व त्याना दिलासा मिळण्याची शक्यताही होती. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्गही त्याना उपलब्ध होताच. पण एकवेळ कायद्याची लढाई झुंडशाहीने लढण्याचा निर्णय झाल्यानंतर समंजसपणाला वावच राहिला नाही. म्हणून राजकीय लढाईच लढायची हा पवित्रा. राहुल गांधींची ही पहिलीच मुजोरी असती तर ते एखादवेळी समजूनही घेता आले असते. राजकीय टीका केली असती तर तेही एकवेळ क्षम्य ठरले असते पण उठल्यासुटल्या, देशविदेशात देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल राजकीय नेत्याला न शोभणारी भाषा वापरणे याला त्यानी सीमाच राखली नाही. बहुधा त्याना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी मोदीच दिसत असावेत. राजकारणात मतभेद असतातच पण ते व्यक्त करण्याचे काही सभ्य मापदंड आहेत. पण राहुलचे बरळणे मात्र त्या सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आणि तेही वारंवार.त्याला कुठे तरी चाप बसण्याची गरज होतीच. ती या शिक्षेने पूर्ण झाली आहे.
या ठिकाणी हे उल्लेखनीय आहे की , राहुल गांधी ज्यांच्यावर आगपाखड करण्याची एकही संधी गमावत नाहीत, आपल्या घृणास्पद द्वेषबुध्दीचे प्रदर्शन करताना संकोचत नाहीत, त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा या कारवाईशी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदाराने तक्रार केली, दोन्ही बाजूंच्या वकिलानी युक्तिवाद केले, न्यायालयाने निर्णय दिला आणि दोषी घोषित करून शिक्षा सुनावली. या प्रक्रियेशी नरेंद्र मोदी यांच्याशी आडनावापलीकडे काहीही संबंध नाही. आपल्या पंतप्रधान मोदींच्या कमालीच्या द्वेषापोटी राहुल जगातील सगळ्या मोदींना शिव्याशाप द्यायला निघाले आणि स्वतःच निर्माण केलेल्या जाळ्यात अडकले. आता त्यातून सुटण्यासाठी सगळी राजकीय धडपड सुरू आहे. हुकुमशाहीची आवईही त्यातून सुटण्यासाठीच.
कायद्यातील तरतुदीनुसार केवळ शिक्षेला स्थगिती मिळवणेही पुरेसे नाही. न्यायालय एखाद्या आरोपीला प्रथम दोषी ठरविले व नंतर त्या दोषासाठी कायद्यात तरतूद असलेली शिक्षा सुनावते. आमदार खासदारांसाठी ही तरतूद आहे. त्यानुसार राहुल गांधीना दोन्ही निर्णयाना लोकसभा सचिवालयाचा आदेश जारी होण्यापूर्वी तहकुबी मिळविण्याची संधी होती. तिचा फायदा त्यांनी घेतला नाही आणि आज अकांडतांडव करायला निघाले आहेत. पण लोकांना त्यांचा डाव समजत नाही या भ्रमात त्यांनी न राहिलेलेच बरे. पण जे करण्यासाठी त्याना राजकारणातील वीस वर्षेही पुरली नाहीत , ते आता कसे कळणार?शेवटी विनाशकाले विपरीत बुध्दी ही उक्तीच खरी ठरते.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
