तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्ली : देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये ‘द केरला स्टोरी’ प्रदर्शित झाला आहे, पश्चिम बंगाल राज्य देशाच्या अन्य भागांपासून वेगळे नाही. त्यामुळे राज्यात चित्रपटावर बंदी लादण्याचे कारण काय, अशी टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल सरकारला नोटीस बजाविली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ मे रोजी होणार आहे.
लव्ह जिहाद आणि दहशतवादाचे सत्य मांडणाऱ्या ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये बंदी लादण्यात आली आहे. त्याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने चित्रपटावर बंदी लादण्याचा निर्णय घेणाऱ्या प. बंगाल सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी प. बंगाल सरकारवर तोंडी टिप्पणी करून ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी म्हटले की, हा चित्रपट देशभरात प्रदर्शित झाला आहे. पश्चिम बंगाल देशाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळा नाही. जर हा चित्रपट देशाच्या इतर प्रदर्शित होऊ शकतो, तर पश्चिम बंगाल राज्य चित्रपटावर बंदी का लादण्यात आली आहे ?. हा चित्रपट पाहण्यालायक नाही असे जनतेला वाटत नसेल तर ते पाहणार नाहीत. त्यामुळे तुम्ही (प. बंगाल सरकार) हा चित्रपट का चालू देत नाहीत, असाही सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला आहे.
दरम्यान, चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या तारखेला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी चित्रपटाच्या विरोधात विधान केले होते. हा चित्रपट एका समुदायाच्या विरोधात आहे आणि त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी मुख्यमंत्र्यांनी टिप्पणी केल्याचे सनशाईन प्रॉडक्शन या चित्रपटाच्या निर्मात्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले. यावेळी साळवे यांनी तामिळनाडूमध्ये चित्रपट पाहणाऱ्यांना धमक्या देण्यात आल्याचेही न्यायालयास सांगितले.
‘द केरला स्टोरी’ १०० कोटींचा आकडा पार करणार
‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटास देशभरात जोरदार प्रतिसाद मिळत असून चित्रपट लवकरच १०० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाचा टप्पा सहजपणे गाठणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चित्रपटाने आतापर्यंत ८१.३६ कोटी रुपयांचा गल्ला जमविला आहे. आज आणि उद्यादेखील चित्रपटास मोठा प्रतिसाद लाभणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.