मुंबई : हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल प्रसिध्द झाल्यापासून उद्योगपती गौतम अदानींच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. अदानींनी कर्ज फेड केल्यानंतर आता बाजार नियामक सेबीने अदानी समूहाच्या विदेशी सौद्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेबी आता अदानी समूहाच्या किमान तीन विदेशी कंपन्यांसोबतच्या व्यवहारांची चौकशी करणार असून अदानी समुहाने केलेल्या ‘संबंधित पक्ष व्यवहारां’मध्ये नियमांचे उल्लंघन होत नाही? याची तपासणी करेल. या व्यवहारांमध्ये ‘रिलेट पार्टी’ व्यवहाराच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा सेबीला संशय आहे.
सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले की, तीन संस्थांनी गेल्या १३१ वर्षांत अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी स्थापन केलेल्या पोर्ट-टू-पॉवर समूहाच्या असूचीबद्ध युनिट्ससह अनेक गुंतवणूक व्यवहार केले आहेत. तसेच गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी यांचा देखील या ऑफशोअर संस्थांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असू शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले. विनोद अदानी एकतर कंपनीचे फायदेशीर मालक, डायरेक्टर किंवा त्यांचा त्यांच्याशी काही संबंध असेल. हे उघड न करणे हे ‘संबंधित पक्ष व्यवहार’ नियमांचे उल्लंघन आहे का, याची तपासणी सेबी करत आहे.
कायदा काय सांगतो?
भारतीय कायद्यांतर्गत जवळचे नातेवाईक, प्रवर्तक गट आणि सूचीबद्ध कंपन्यांचे उपकंपनी संबंधित पक्ष मानले जातात. प्रवर्तक गटाची व्याख्या एक संस्था म्हणून केली जाते, ज्याचा सूचीबद्ध कंपनीमध्ये बहुसंख्य हिस्सा असतो आणि कंपनीच्या धोरणावर प्रभाव टाकू शकतो. अशा संस्थांमधील व्यवहार नियामक आणि सार्वजनिक फाइलिंगमध्ये उघड केले जाणे आवश्यक आहे आणि एका विनिर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त भागधारकांची मंजुरी देखील आवश्यक आहे. सामान्यतः नियमाचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते.
