मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अवघ्या २ आणि ३ रुपये किलो दराने कांदा विकण्याची वेळ आली होती. यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मोठं रणकंदण पहायला मिळालं. आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. विधानसभेत जेव्हा विरोधकांनी हा मुद्दा मांडला तेव्हा नाफेडद्वारे खरेदी सुरु करण्याता आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतू नाफेडची विक्री केंद्रेच सुरु नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. आता आज एकनाथ शिंदे यांनी कांद्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.
खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, असे शिंदे म्हणाले.
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
