वेध
नीलेश जोशी
स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष असतानाच पंतप्रधान मोदींनी पुुढील २५ वर्षे देशाचा ‘अमृतकाळ’ economy राहणार असल्याचे सूतोवाच केले.
देशाच्या प्रगतीला, सर्वांगीण उन्नतीला या अमृतकाळात विशेष गती मिळणार असल्याची स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली. त्याचवेळी देशाची अर्थव्यवस्था economy जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे चित्र सामान्यजनांसमोर आहे. एवढेच नव्हे, तर गत ९ वर्षांत भारताचे दरडोई उत्पन्न आणि अर्थव्यवस्था economy जवळपास दुपटीने वाढली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही गतकाळात ‘भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणजे अंधकारात आशेचा किरण’ असल्याचे मत नोंदविले होते. या पृष्ठभूमीवर देशाचे बलस्थान कोणते, याचा विचार केल्यास ‘मनुष्यबळ’ हेच उत्तर मिळावे. या मनुष्यबळाला ‘कौशल्याची’ जोड मिळाल्यास अर्थव्यवस्था economy आणखी मजबूत आणि जगात सरस ठरू शकते. गुजरातमधील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही असेच सूचित केले.
देशातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ६५ टक्के लोकसंख्येचे वय वर्ष ३५ शीच्या आत आहे. जगात सर्वाधिक तरुण असलेला आपला देश. पण एकीकडे तरुणांची फौज तर दुसरीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या आणि असे असतानाही तिसरीकडे मात्र विविध क्षेत्रांत कुशल अर्थात कौशल्यप्रदान मनुष्यबळाचा तुटवडा अशा विचित्र स्थितीत देश होता. यावर मात करण्यासाठी जुलै २०१५ साली प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून युवकांमधील कौशल्य विकसित होण्यासाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. या प्रशिक्षणानंतर युवकांना नोकरीची किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळाली. त्यातूनच स्वतःच्या विकासासोबत देशाच्या आर्थिक विकासाची वाट या युवकांनी समृद्ध केली. सद्यस्थितीत देशातील केवळ दोन टक्के युवकांकडे कौशल्य प्रमाणपत्र आहे. ही टक्केवारी या क्षेत्रातील असलेले आव्हान आणि संधी दोन्हीकडे अंगुलिनिर्देश करणारी आहे. लोकसंख्या आणि रोजगाराची संधी याची वाढ समप्रमाणात न झाल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न डोके वर काढतो. पण आजवरच्या केंद्रातील शासनाने याकडे कितपत लक्ष दिले हा प्रश्नच आहे.
आता मात्र केंद्र शासनाचा कौशल्य विकास कार्यक्रमातून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर विशेष भर असल्याचे दिसून येते. असे असले तरी एका सर्वेक्षणानुसार देशातील केवळ ३.५ टक्के युवक कौशल्य विकासाबाबत अग्रेसर आहेत. त्याचवेळी अन्य देशातील चीनमध्ये कौशल्य विकसित तरुणांची टक्केवारी ४५ इतकी असून अमेरिकेत ५६, जर्मनीत ७४, जपानमध्ये ८० तर दक्षिण कोरियामध्ये ९६ टक्के इतकी आहे. यावरून भारत कौशल्य विकासाबाबत अन्य देशांच्या तुलनेत कोठे आहे, याची कल्पना यावी. पण आता केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन विशेष अभियानांतर्गत देशातील लाखो युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्यातील कौशल्य economy विकसित केले आहे. शासकीय, खाजगी क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांना या प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा उपयोग होणार आहे. सद्यस्थितीत देशात प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी ५ ते ६ कौशल्य विकास केंद्र कार्यरत असून या केंद्रांमधून आतापर्यंत ५२ ते ५५ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी पुढील काही वर्षांत केवळ ऑटोमोबाईल या क्षेत्रात सुमारे दीड कोटी प्रशिक्षित तरुणांना कामाची संधी आहे. यावरून उद्योग क्षेत्राला कौशल्य विकसित प्रशिक्षित तरुणांची आवश्यकता किती ते लक्षात यावे.
गुजरात येथे युवकांच्या रोजगार मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच बाबींकडे तरुणांचे लक्ष वेधले. देशातील कौशल्य विकसित तरुणांना नवनवीन संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरात राज्याने दीड लाख युवकांना तर गत काही वर्षांत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातून १८ लाख रोजगार उपलब्ध झाल्याचे सांगितले. कुशल मनुष्यबळ केवळ स्वतःचीच आर्थिक economy उन्नती नव्हे तर या माध्यमातून देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे आणि म्हणूनच पंतप्रधानांचे युवकांच्या कौशल्यात देशाला जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याचे सामर्थ्य असल्याचे मत खरेच म्हणावे लागेल.
९४२२८६२४८४
