नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला आठवड्यातील आजचा तिसरा दिवस आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच सरकार पाडण्यात राज्यपालांचा वापर कसा झाला हे सुद्धा अधोरेखित केलं आहे.
सिब्बल यांनी काय म्हटलंय?
सरकार कोसळलं तेव्हा अधिवेशन होऊ घातलं होतं. त्यात अर्थसंकल्पीय विधेयकांवर मतदान होणार होतं. त्याच्या विरोधात मतदान करायला हवं होतं. सरकार पडलं असतं. पण यांना सरकार पाडायचं होतं. मुख्यमंत्री बनायचं होतं. त्याचवेळी स्वत:ची आमदारकी घालवायची नव्हती.
निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही घटनात्मक आधाराशिवाय विधिमंडळ गटातला एक गट असा दावा करत होता की तेच शिवसेना राजकीय पक्ष आहेत. हा कसला राजकीय पक्ष असा सवाल उपस्थित केला.
आधी शिंदे गट म्हणाले की ते बाहेर पडले आहेत. नंतर ते म्हणाले की आम्ही मूळ राजकीय पक्ष आहोत. आता ते म्हणतात आम्ही पक्षातच आहोत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या गेल्या.
हे सगळं प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाण्याआधी म्हणजे १९ जुलैपूर्वी घडलं. त्यामुळे हे सगळंच घटनाविरोधी आहे. कारण राज्यपालंनी निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेआधीच एका विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली.
विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणजे राजकीय पक्षानं, सदस्यांनी त्यांचा नेता म्हणून निवडलेला असतो. राजकीय पक्षानं त्यासंदर्भातले अधिकार दिलेले असतात. त्यामुळे राजकीय पक्षच गटनेता आणि प्रतोद यांची नियुक्ती करत असतो.
एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं.
व्हीप फक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करत होते? तुम्ही आसाममध्ये भाजपाच्या मांडीवर बसला आहात आणि तुम्ही एका अशा प्रतोदला पदावरून दूर करत आहात जो राजकीय पक्षानं नियुक्त केला होता.
